कोल्हापूर : उत्तर भारतातील राज्यांप्रमाणे उत्पादन खर्चावर आधारित SAP (State Advisory Price) लागू करावी, अशी मागणी राज्यव्यापी ऊस परिषदेत करण्यात आली. उसाला प्रति टन किमान ५,५०० रुपये दर द्यावा, रिकव्हरीचा बेस ९.५ टक्के करावा, इथेनॉल आणि को-जनरेशन यांसारख्या उपपदार्थांच्या उत्पादनातून मिळणारा वाटा शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी कायद्यात बदल करावेत, वाहतूक खर्चावर नियंत्रण ठेवून शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवावे आदी ठरावही या परिषदेतही करण्यात आली. अखिल भारतीय किसान सभेअंतर्गत ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने ही राज्यव्यापी ऊस परिषद झाली. राज्य सरकार आणि साखर कारखानदारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवावी अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली. या मागण्यांसाठी ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला साखर आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
परिषदेत ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्यच्या कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. उमेश देशमुख यांची निमंत्रक म्हणून निवड झाली. या समितीत उद्धव पोळ, दीपक लिपणे, सुलेमान शेख, भोजने, युवराज भोसले, संग्राम सावंत, उदय नारकर, संपतराव सावंत, आणि अजय बुरांडे यांचा समावेश आहे. अखिल भारतीय ऊस उत्पादक शेतकरी फेडरेशनचे अध्यक्ष डी. रवींद्रन यांनी राज्य सरकार आणि कारखान्यांकडून होणाऱ्या लुटीवर प्रकाश टाकत शेतकऱ्यांना संघटित होण्याचे आवाहन केले. परिषदेचे स्वागताध्यक्ष बाबासाहेब देवकर यांनीही दुहेरी किंमत प्रणालीचा आग्रह धरत शेतकऱ्यांच्या एकजुटीवर भर दिला. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी उमेश देशमुख, प्राचार्य ए. बी. पाटील, प्रा. सुभाष जाधव, डॉ. उदय नारकर, दीपक लिपणे, चंद्रकांत कुरणे, राम कळंबेकर, दशरथ दळवी, एन. वाय. जाधव आणि सुलेमान शेख यांनीही मते मांडली.
