कोल्हापूर : नवी दिल्लीच्या सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांनी देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा साखर कारखान्याविरुद्ध विरोधी गटाने दाखल केलेली रिट याचिका निकालात काढली. यामुळे सत्ताधाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अशोक देवगोंडा पाटील यांच्यासह चौघांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांत निर्णय द्यावा, असे निर्देश केंद्रीय निबंधकांना दिले होते. त्यानुसार चार जून २०२५ रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. दरम्यान, या निकालानंतर विरोधक सातत्याने कारखान्याच्या विरोधात खोटे व दिशाभूल करणारे आरोप करतात. या तक्रारी निरर्थक असल्याचे केंद्रीय निबंधकांच्या निकालावरून सिद्ध झाले आहे, असे पंचगंगा कारखान्याचे माजी अध्यक्ष पी. एम. पाटील यांनी म्हटले आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सींद्वारे सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांची मते ऐकल्यानंतर केंद्रीय निबंधकांनी तक्रारदारांचे आरोप सिद्ध होऊ शकले नाहीत, असे स्पष्ट केले. तसेच कारखाना अधिनियमातील तरतुदीनुसार विशिष्ट संस्था नसल्याने मल्टिस्टेट अॅक्ट कलम १२२ व १२३ लागू होत नाहीत, त्यामुळे प्रशासक नेमता येत नाही, असे नमूद करून याचिका फेटाळली. यावर विरोधी गटाचे सभासद सुकुमार गडगे म्हणाले की, ‘बेकायदेशीररीत्या कारभार पाहणारे कारखान्याचे बरखास्त करावे, अशीच आमची मागणी होती. ती पूर्ण झालीच आहे. आता नव्याने निवडणूक लागावी, अशीही आम्ही न्यायालयाकडे मागणी केली आहे. ‘
