कोल्हापूर : दौलत सहकारी साखर कारखान्याच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने पार्टीकल बोर्ड कारखान्याच्या आधुनिकीकरणासाठी कर्ज घेतले होते. त्याच्या वसुलीसाठी एनसीडीसीने कारखान्याचा लिलाव करण्याची नोटीस दिली आहे. वास्तविक तत्कालीन संचालक मंडळावर कारवाई होणे आवश्यक होते. पण, जिल्हा बँकेने ताबा घेऊन एका कंपनीला कारखाना चालविण्यास दिल्यानंतर होणारी कारवाई चुकीची आहे असा आक्षेप घेत ही लिलावाची कारवाई तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी शिवसेनेने (ठाकरे गट) केली आहे. याबाबत प्रादेशिक साखर संचालकांच्या नावे निवेदन देण्यात आले. प्रांताधिकारी एकनाथ काळबांडे यांनी हे निवेदन स्वीकारले.
जिल्हाप्रमुख सुनील शिंत्रे, संपर्क प्रमुख अशोक निकम, क्षेत्र प्रमुख राजू रेडेकर, उपजिल्हाप्रमुख संभाजी पाटील, तालुकाप्रमुख दिलीप माने, अजित खोत, महिला जिल्हा संघटक शांता जाधव, संघटक विष्णू गावडे, युवासेना तालुकाप्रमुख गणेश बागडी उपतालुकाप्रमुख उदय मंडलिक, वसंत नाईक, बळीराम पाटील, संजय पाटील आदींच्या शिष्टमंडळाने प्रांत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. याबाबत निवेदनात म्हटले आहे की, एनसीडीसीने कर्जाच्या वसुलीसाठी दौलत सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव करण्याची नोटीस दिली आहे. मात्र, कर्जाची जबाबदारी जिल्हा बँक व अथर्व कंपनीकडे जाते. ही वस्तुस्थिती जाणून घेऊन लिलावाची कारवाई तत्काळ थांबवावी; अन्यथा आंदोलन उभारले जाईल. यावेळी बाबू नाईक, संकेत रावण, संभाजी येडूरकर, विलास येमाटे, संतोष पाटील, शंकर गवळी, महादेव तांबाळकर आदी उपस्थित होते.
