कोल्हापूर : आगामी आठ दिवसांत राज्यातील ऊस हंगाम सुरू होणार आहे. साखर कारखाने गव्हाणीत मोळी टाकून हंगामाचा प्रारंभ करणार आहेत. यावर्षी अतिवृष्टी, हुमणी, पूर, बदलत्या हवामानामुळे उसाची खुंटलेली वाढ अशा स्थितीत ऊस मिळवण्यासाठी कारखान्यांची दमछाक होणार आहे. दुसरीकडे शेतकरी संघटनांकडून ऊस दरासाठी संघर्ष करण्याची तयारी सुरू आहे. संघटनांकडून शासनाकडे याबाबत मागणी झालेली असताना सुरू असताना शासन स्तरावर अनास्था जाणवत आहे. आंदोलन, संघर्षाचा फायदा सीमाभागातील, कर्नाटकमधील साखर कारखाने घेऊन उसाची पळवापळवी करू शकतात. त्यामुळे ऊस दरप्रश्नी समन्वय साधून तोडगा काढण्याची मागणी उद्योगातून होत आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखाने आणि शेतकरी संघटनांनी सध्याच्या संकटाच्या काळात साखर कारखानदारी अडचणीत येणार नाही याचे भान जपण्याची गरज आहे. गेल्यावर्षी साखर कारखान्यांना ऊस गाळपाची उद्दिष्टपूर्ती करताना कारखान्यांना अडचणी आल्या. ऊस दरप्रश्नी महिनाभर चाललेल्या आंदोलनाचा मोठा फटका कारखान्यांना आणि शेतकऱ्यांना बसला होता. यंदा तसे होणार नाही याची काळजी शासन, कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांनी घेण्याची गरज आहे. साखर कारखानदार हंगामाची तयारी करतात. शेतकरी संघटना आंदोलनाची तयारी करतात. मात्र, प्रशासन आंदोलने, जाळपोळ झाल्यानंतरच मध्यस्थी करते असा अनुभव आहे. यात शेतकरी संघटनांवरही मोठी जबाबदारी आहे. पारंपरिक पद्धतीने ऊस अडवून कारखाने बंद पाडण्याऐवजी शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत गाळप व्हावा, मात्र आंदोलनातून दरही मिळावा यासाठी नुकसान टाळण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाच्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्याची गरज आहे.
