कोल्हापूर : सांगली पोलिस अधीक्षकांकडून आर्थिक अडचणीत आलेल्या ऊस वाहतूकदारांची वाहने फायनान्स कंपन्या, बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, वाहतूक संस्था यांनी ताब्यात घेऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसाच आदेश कोल्हापूर जिल्ह्यातही लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांच्याकडे केली. याबाबत संघटनेचे राज्य अध्यक्ष राजगोंडा पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. विविध फायनान्स कंपन्या, बँका, पतसंस्था, वित्तीय संस्था कायद्याचा कोणताही आधार न घेता पैशांच्या वसुलीसाठी गुंडांच्या माध्यमातून वाहने ताब्यात घेतात. या वाहनांवरच उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या वाहतूकदारांवर अन्याय होतो. हे प्रकार थांबविण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावेळी संजय गायकवाड, अनिल पाटील, बाळासाहेब पाटील, प्रवीण पाटील, बाबासाहेब जाधव, माणिक चौगले, दिगंबर कांबळे, अवधूत पाटील, धोंडिराम पाटील, सुनील शिंदे आदींच्या शिष्टमंडळाने पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वित्तीय संस्था व साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घ्यावी व त्यामध्ये ऊस वाहतूकदार शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही निमंत्रित करावे. तसेच, या बैठकीत संबंधितांना याबाबतचे आदेश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. ऊस वाहतूकदार ऊस तोडणी- वाहतुकीसाठी फायनान्स कंपन्या, बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, कारखान्यांच्या वाहतूक संस्था यांच्याकडून आगाऊ रक्कम घेत असतात. ऊस तोडणी मजूर, मुकादम व चालकांकडून फसवणूक होत असते. अशा स्थितीत आणखी अडचणी येऊ नयेत, याची दक्षता घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
