कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा बँक, अथर्व कंपनी व दौलत व्यवस्थापन यांच्यात झालेल्या कराराची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली नाही. त्यात एसडीएफचे कर्ज न फेडल्याने दौलत- अथर्व अडचणीत आला आहे. मात्र, जनतेची दिशाभूल करून दौलत बचाव कृती समितीलाच बदनाम करण्याचे कृत्य ‘अथर्व’कडून केले जात आहे, असा आरोप दौलत बचाव कृती समितीने बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी माजी आमदार राजेश पाटील, प्रा. एन. एस. पाटील, सुभाष देसाई, जे. बी. पाटील, पांडुरंग बेनके, तानाजी गडकरी, चंद्रशेखर गावडे, विष्णू गावडे, मारुती तुपरे, शामराव मुरकुटे यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
याबाबत माजी आमदार पाटील यांच्यासह समिती सदस्यांनी सांगितले की, एसडीएफचे कर्ज व्याजासह ४४ कोटी आहे. त्याची जबाबदारी अथर्व कंपनीने घेतली आहे. त्याची परतफेड न झाल्यास दौलत कारखान्याच्या मालमत्तेचा लिलाव होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात हा कारखाना बंद पडला तर त्याची जबाबदारी ‘अथर्व’ वर येते. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी त्यांच्याकडून थकीत एफआरपीवरील व्याजाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. अथर्वने १६२ कोटींच्या देण्यासह ३९ वर्षे मुदतीच्या कराराने अथर्वने कारखाना घेतला आहे. त्यात २०१०-११ सालातील एफआरपी आणि साखर विकास निधी याचा समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांना व्याज नको आहे, त्यांनी ते जरूर सोडावे. मात्र, ज्यांना व्याजासह थकीत एफआरपी हवी, त्यांच्या तोंडाचा घास हिसकावण्याचे कृत्य दानशूर शेतकऱ्यांनी करू नये.
