लातूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने डिघोळ देशमुख (ता. रेणापूर) येथे संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला. राज्य सरकारने अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रति टन पंधरा रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या उसाच्या पैशातून शेतकऱ्यांनाच मदत करण्याचा हा नवा फंडा सरकारने शोधला असल्याची टीका करत सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करत निर्णयाची होळी करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीसाठी नोटीस दिल्या आहेत.या नोटिशींची होळी करण्यात आली.
ऊस गळीत हंगाम व धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची नुकतीच बैठक झाली. यावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून साखर कारखान्याच्यावतीने प्रति टन १५ रुपये कपातीचा निर्णय झाला. ही रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता वापरण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळ, राज्य साखर संघ व साखर आयुक्त कार्यालयाच्या वर्गणीकरिता प्रतिटन १७.५० रुपयाची कपात केली जाते. त्यामुळे प्रति टन दहा रुपये जादा कपात करून पाच रुपये पूरग्रस्त व पाच रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस घेण्याचा निर्णय झाल्याचे तीव्र पडसाद उमटले. याबाबत राजू शेट्टी म्हणाले की, राज्य सरकार सर्व भार शेतकऱ्यांच्या माथी मारत आहे. राज्य सरकार व सर्व साखर कारखानदार मिळून शेतकऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा शक्तिपीठ महामार्ग महत्त्वाचा आहे, असा आरोपही शेट्टी यांनी केला.
