पुणे : केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय कृषी विकास योजने’तून प्रति हार्वेस्टरला ३५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. राज्यात आतापर्यंत ३२६ हार्वेस्टरला अनुदान देण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात हार्वेस्टर विकत घेतले जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, यंत्रखरेदीसाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक, बॅंकेकडून कर्ज घेण्याची अट यामुळे प्रत्यक्षात यंत्र खरेदी कमी झाली. आता आणखी १०० हार्वेस्टर अनुदान देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यातील हार्वेस्टरचे १०० प्रस्ताव सध्या छाननीच्या प्रक्रियेत आहेत. ही छाननी पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे प्रयत्न साखर आयुक्तालयाकडून चालू आहेत. हार्वेस्टरधारकाच्या प्रस्तावातील अनुदानाची परिगणना, आरटीओ नोंदणी व बॅंक खात्याच्या तपशिलाची तपासणी, अशी कामे छाननीत होतील. छाननी होताच अनुदान देण्याची शिफारस साखर आयुक्तालयाकडून कृषी विभागाच्या लेखा कक्षाकडे केली जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. मध्यंतरीच्या काळात संकेतस्थळाचा तांत्रिक घोळ सतत चालूच राहिला व त्यातून योजना रखडत गेली. हार्वेस्टरसाठी भरपूर अनुदान मंजूर होऊनदेखील निधी वेळेत खर्च झालेला नाही. त्याचा फटका इतर कृषी योजनांना देखील बसला. आता यातील अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
