कोल्हापूर : देशात आघाडीवर असलेल्या साखर उद्योगात कामगार युनियन, कारखाना आणि राज्य शासन यांच्यातील त्रिस्तरीय करारालाच हरताळ फासला जातो, अशी स्थिती आहे. साखर कारखान्यांमध्ये आपले आयुष्य वेचूनही घामाचे पैसे मिळत नाहीत, अशी कामगारांची तक्रार आहे. ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील १३५ साखर कारखान्यांकडे कामगारांचे सुमारे ६०० कोटी रुपये थकीत आहेत. वेतन वाढीच्या करार १९९८ नंतर ३ वर्षांऐवजी ५ वर्षांचा कालावधी केला. पण पुन्हा करार अस्तित्वात येण्यासाठी सात ते आठ वर्षे लागतात. दरम्यानच्या काळातील वाढीचा फरक राज्यातील केवळ ४३ कारखान्यांनी दिला आहे.
साखर कारखान्यांमध्ये मुळात कामाचे स्वरुप, शिक्षण काय असावे व त्याची वेतनश्रेणी हेच पाहिले जात नाही. त्यामुळे श्रमानुसार पगार दिसत नाही. सद्यस्थितीत कारखान्यांतील एकूण कामगारांच्या ४० टक्के कंत्राटी आहेत. वास्तविक तीन हंगाम काम केल्यानंतर संबंधित कामगाराला हंगामी कामगार म्हणून ऑर्डर देणे कायद्याला अपेक्षित आहे. पण, अनेक ठिकाणी या कायद्याची पायमल्ली होत असल्याची तक्रारी कामगारांच्या आहेत. कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यांमध्ये कामगार युनियन सक्रिय आहेत. पण, राजकीय दबावापोटी अनेक ठिकाणी युनियनचे हात बांधल्यानेच कामगारांचे शोषण सुरू आहे. याबाबत साखर कामगारांच नेते सुभाष गुरव म्हणाले की, साखर कामगारांची अवस्था खूप वाईट आहे. याला कारखानदारांबरोबरच स्थानिक कामगार युनियनही जबाबदार आहेत. कराराची अंमलबजावणी करा, असे म्हणण्याचे धाडस युनियनकडे नसल्यानेच कामगारांची परवड सुरु असल्याचे गुरव म्हणाले.
