कोल्हापूर : राज्यातील ऊस गाळप हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला असून काही कारखान्यांची धुराडी बंद झाली आहेत. १५ मार्चअखेर गाळप हंगाम संपेल, असा अंदाज साखर आयुक्तालयाने मागील आठवड्यात घेतलेल्या बैठकीत व्यक्त केला आहे. गाळप हंगाम संपत आला असला तरी १५ फेब्रुवारीअखेर राज्यातील तब्बल १५७ साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची तब्बल ४,६०१ कोटींची एफआरपी थकविल्याचे १८ फेब्रुवारीच्या साखर आयुक्तालयाने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गाळप करीत असलेल्या २०६ साखर कारखान्यांपैकी तब्बल १५७ कारखान्यांनी १५ फेब्रुवारीअखेर पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. केवळ ४९ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. राज्यात ३१ जानेवारीपर्यंत ८७०.११ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप करण्यात आले आहे. या उसासाठी वाहतूक व हाताळणीसह एकूण देय एफआरपी (तोडणी वाहतूक खर्चासह) ३३,६९७ कोटी रुपये आहे. यापैकी २९,०९६ कोटी रुपये (तोडणी वाहतूक खर्चासह) एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. ४९ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी अदा केली. ५८ कारखान्यांनी ८० ते ९९.९९ टक्के एफआरपी दिली. ५८ कारखान्यांनी ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. ४१ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे. या कालवधीअखेर कारखान्यांकडून ४,६०१ कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बाजारात साखरेला कमी मागणी असल्याने दर अपवाद वगळता स्थिर राहिले. केंद्र सरकारने अतिरिक्त ५ लाख टन साखर निर्यातील परवानगी दिली असली तरी त्याचा फारसा फायदा साखर उद्योगाला होणार नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा साखरेचे दर कमी आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना निर्यात परवडणारी नाही, असे कारखानदारांचे मत आहे. त्यामुळेच साखर कारखानदार साखरेची एमएसपी प्रती किलो ४१ रुपये करावी, इथेनॉलचे दर वाढवावेत आणि इथेनॉलचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी करत आहेत.
