कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गतीने साखर निर्मिती झाली. साखरेचे उत्पादन वेगात झाले असले, तरी साखरेला उठाव नसल्याने साखरेच्या दरातही फारशी वाढ झाली नाही. त्यामुळे हंगाम संपत आला, कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी झगडावे लागत आहे. साखर आयुक्तालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गाळप करीत असलेल्या २०५ साखर कारखान्यांपैकी तब्बल १६४ कारखान्यांनी अद्याप जानेवारीअखेर पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. जानेवारीअखेर केवळ ४१ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून साखर व इथेनॉलच्या दरवाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले गेलेले नाहीत. त्यामुळे कारखाना पातळीवर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाल्याचा परिणाम एफआरपीची रक्कम वेळेत देण्यावर होत असल्याचे काही कारखानदारांनी सांगितले.
राज्यात १५ जानेवारीपर्यंत ७२४.७४ लाख टन ऊस गाळप करण्यात आले आहे. या उसासाठी वाहतूक व हाताळणीसह एकूण देय एफआरपी २८,०८३ कोटी रुपये आहे. यापैकी २३,८३१ कोटी रुपये प्रत्यक्ष एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. ४१ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी अदा केली. ७५ कारखान्यांनी ८० ते ९९.९९ टक्के एफआरपी दिली. ४४ कारखान्यांनी ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. ४५ कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे. या कालवधीअखेर कारखान्यांकडून ४२५२ कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. साखरेला असलेली कमी मागणी असल्याने दर अपवाद वगळता स्थिर राहिले. अनेक कारखानदारांनी केंद्रीय पातळीवर एमएसपी वाढीबाबत प्रयत्न केले, पण केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे.
