सोलापूर : राज्य सरकारकडून अडचणीतील कारखानदारांना मदतीचा हात दिला जातो. साखर कारखानदार राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) कमी व्याजदराने शासन हमीवर कर्ज घेतात. मात्र, यंदा ३७ पैकी ११ साखर कारखान्यांनाच शासनाने मदत दिली आहे. ऑगस्ट २०२३ ते मार्च २०२५ पर्यंत एकूण ५९ प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी २६ कारखानदार प्रतीक्षेत असल्याचे वृत्त दैनिक ‘सकाळ’ ने दिली आहे. ३३ कारखान्यांना ४,२१,३५३ लाखांची थकहमी मिळाली आहे. करमाळा (सोलापूर) मतदारसंघाचे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नारायण पाटील यांनी आगामी गाळप हंगामात आदिनाथ कारखाना सुरू व्हावा, यासाठी सरकारकडे साधारणतः पाच कोटींची मदत मागितली आहे. अनेकदा मंत्रालयात हेलपाटे मारले, पण त्यांना मदत मिळालेली नाही. दुसरीकडे सोलापुरातील श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा धर्मराज काडादी यांच्या कारखान्याकडेही १८ कोटी थकले आहेत. त्यांनीही शासनाकडे मदत मागितली आहे. मात्र, त्यांनाही मदत मिळालेली नाही.
कारखान्यांना कर्ज प्रकरणाला राजकीय किनार असून पक्षांतरास इच्छुकांना प्राधान्य दिले जात असल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकारने २०२५ मध्ये सदाशिवराव मंडलिक, शरद सहकारी, कुंभी कासारी, छत्रपती राजाराम सहकारी, श्री संत मारुती महाराज, श्री गणेश, वसंतराव देसाई आजरा, अजिंक्यतारा, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, मकाई या कारखान्यांना १४९७ कोटींची थकहमी दिली आहे. मात्र, काही कारखान्यांचे प्रस्ताव पूर्वीचे असतानाही सरकारकडून त्यांना मदत मिळालेली नाही. त्यात बरेचजण विरोधी पक्षातील किंवा त्यांच्याशी संबंधित कारखानदार आहेत. आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला अजूनही प्रत्येक तालुक्यातील, जिल्ह्यातील बलाढ्य नेत्यांची गरज आहे. त्यासाठी अडवणूक सुरू असल्याची चर्चा आहे.
