सोलापूर : राज्यात साखर कारखाने बंद होऊन सहा महिन्यानंतरही राज्यात ऊस उत्पादकांचे ६८ साखर कारखानदारांनी ऊस उत्पादकांचे ४४० कोटी अडकवले आहेत. हे ६८ कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देऊ शकले नसले, तरी साखर आयुक्तांनी २८ साखर कारखान्यांची आरआरसी अन्वये कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारचा एफआरपी कायदा शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी असला तरी साखर कारखानदार आरआरसी कारवाई केली तरी जुमानत नाहीत, अशी स्थिती आहे. सद्यस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यातील ९ साखर कारखान्यांकडे ९३ कोटी अडकले आहेत.
राज्यात मार्च महिन्यात १९, एप्रिल महिन्यात एक, तर सहा कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई महिन्याखाली केली आहे. साखर आयुक्तांनी आरआरसी कारवाईचा आदेश काढून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविले आहेत. मात्र, बहुतांश साखर कारखानदार तयार होणारी साखर विक्री करून मोकळे होणारे साखर कारखानदार महसूल खात्याला रिकामे गोडाऊन दाखवतात. राज्यात दरवर्षी ऊस उत्पादकांना वेळेवर उसाचे पैसे न देणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या वाढत आहे. शासनाने कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई केली, तरी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जात नाहीत. तर विशेष म्हणजे या कायद्यातील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी काहीही करीत नसल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, आरआरसी कारवाईचे आदेश काढून तीन महिने झाले, मात्र साखर कारखान्यांवर आरआरसी कायद्यान्वये कारवाई झाली नाही. आरआरसी आदेश निघाल्यापासून किमान ४० दिवसात, कायद्यानुसार कारवाई करून शेतकऱ्यांचे पैसे दिले पाहिजेत, अशी मागणी रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे सुहास पाटील यांनी केली आहे.
