मुंबई : साखर उद्योगात दरवर्षी ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकरी व वाहतूकदार यांची फसवणूक होते. या आर्थिक व्यवहाराला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबाबत स्थापन केलेल्या समितीचा प्राप्त झालेला अहवाल व त्या अनुषंगाने शासनामार्फत कायदा संमत होण्याच्या दृष्टीने विधेयकाचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्रायासाठी सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये मुकादमांकडून शेतकऱ्यांची सुमारे १८ कोटींची फसवणूक झाली आहे. सातारा जिल्ह्याबरोबरच अन्य भागांतही मोठ्या प्रमाणावर अशी फसवणूक केली जात आहे. त्यावर कोणती कारवाई केली असा प्रश्न आमदार विधानपरिषदेत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.
आमदार शिंदे यांनी ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकरी व वाहतूकदारांची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित केला. ते म्हणाले, सातारा जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांमध्ये ऊस तोडणी मुकादमांकडून शेतकऱ्यांची सुमारे १८ कोटींची फसवणूक केल्याचे एप्रिल २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे. एकूण १११ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून राज्याच्या अन्य भागांतही मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. ही फसवणूक रोखण्याकरिता शासनाने कोणती कारवाई केली अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, शासनाने सात मार्च २०२५ च्या पत्रानुसार साखर कारखाना व्यवस्थापन, वाहतूकदार, मुकादम आणि ऊस तोडणी कामगार यांच्यातील उचल वाटप या आर्थिक व्यवहारासंबंधी स्वतंत्र कायदा करून या व्यवहारास कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल व कायदा पारीत होण्याच्या दृष्टीने विधेयकाचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे सादर केला आहे.
