मुंबई: चीनी उद्योग में हर साल गन्ना कटाई मजदूरों और ठेकेदारों द्वारा किसानों और ट्रांसपोर्टरों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। इस वित्तीय लेन-देन को कानून के दायरे में लाने के लिए गठित समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट और मसौदा विधेयक को सरकार के माध्यम से कानून पारित करने के उद्देश्य से फीडबैक के लिए विधि और न्याय विभाग को प्रस्तुत किया गया है।सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने यह जानकारी दी।
सातारा जिले में पिछले दो वर्षों में मजदूरों और ठेकेदारों द्वारा किसानों के साथ लगभग 18 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। सतारा जिले के साथ-साथ राज्य के अन्य भागों में भी इस तरह की धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है। विधायक शशिकांत शिंदे ने विधान परिषद में सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि, पिछले दो वर्षों में सतारा जिले में गन्ना कटाई मजदूरों द्वारा किसानों के साथ लगभग 18 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। कुल 111 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और राज्य के अन्य हिस्सों में भी यह बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।
उन्होंने पूछा कि, इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इस पर जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल ने कहा कि, 7 मार्च 2025 के पत्र के अनुसार सरकार ने इस लेनदेन को कानून के दायरे में लाने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट और मसौदा विधेयक विधि एवं न्याय विभाग को सौंप दिया है, ताकि चीनी कारखाना प्रबंधन, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार और गन्ना कटाई करने वालों के वित्तीय लेन-देन के संबंध में अलग से कानून बनाकर उसे पारित किया जा सके।
