मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी कृषी कर्ज माफी योजनेची घोषणा केली, ज्याअंतर्गत थकीत पीक कर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत मिळेल. २०२६-२७ चा राज्य अर्थसंकल्प सादर करताना, फडणवीस यांनी नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्तावही मांडला.
राज्य सरकारने सांगितले की, ते पाच लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देईल आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश सुधारण्यासाठी १० ते १५ पिकांसाठी कृषी मूल्य साखळी मजबूत करेल. कृषी उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरण्याची आणि चार कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय नवोन्मेष आणि उष्मायन केंद्रे स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे.
सिंचन आणि पाणी क्षेत्रात, सरकारने अनेक नदीजोड प्रकल्प आणि पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या. २०४७ पर्यंत ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती प्रतिदिन ५५ लिटर आणि शहरी भागात प्रति व्यक्ती १३५ लिटर पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट देखील अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक उपक्रमांची घोषणा करण्यात आली. सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद केली जाईल आणि २०२६-२७ मध्ये २५ लाख अतिरिक्त महिला उद्योजक निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून अधिक “लखपती दीदी” निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कार्यक्रमांचा विस्तार केला जाईल, असे सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रात, सरकारने नवी मुंबईत सहा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसह “एज्युकेशन सिटी” स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे आणि राज्यभरात आठ ते दहा शैक्षणिक शहरे विकसित करण्याची योजना आखली आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की ते स्टार्टअप इकोसिस्टमला पाठिंबा देईल, ज्याचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक निर्माण करणे आणि ५०,००० स्टार्टअप्सना बळकटी देणे आहे.
आरोग्य क्षेत्रात, राज्य सरकारने नागपूरमध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था स्थापन करण्याची आणि योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या उपचार केंद्रे आणि रुग्णालयांची संख्या वाढवण्यासाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली. आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयरोगांसाठी ४,५०० कोटी रुपयांचा ग्रामीण रोग शोध कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला. मुंबई आणि पुण्यात मोठे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले, तसेच राज्याचे मेट्रो नेटवर्क १,२०० किलोमीटरने वाढवण्याची योजना आखण्यात आली. सरकारने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या प्रगतीवरही प्रकाश टाकला आणि राज्यभर नवीन एक्सप्रेसवे आणि वाहतूक कॉरिडॉर विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मुंबईत, सरकारने सांगितले की विविध गृहनिर्माण योजनांअंतर्गत अंदाजे २० लाख झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन केले जाईल आणि १० लाख परवडणारी घरे बांधली जातील.
औद्योगिक वाढ आणि रोजगार वाढविण्यासाठी, सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात १८ मेगा औद्योगिक केंद्रे आणि एक लघु आणि मध्यम आकाराचे उद्योग (एमएसएमई) केंद्र स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली, ज्यामुळे ५० लाखांपर्यंत रोजगार निर्माण होऊ शकतात. गडचिरोलीमध्ये एक मोठे स्टील हब प्रस्तावित आहे आणि या क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या हरित ऊर्जा रोडमॅपची रूपरेषा देखील मांडण्यात आली आहे, ज्यामध्ये २०२९ पर्यंत ५० टक्के आणि २०३५ पर्यंत ६५ टक्के हरित ऊर्जा उद्दिष्ट समाविष्ट आहे. सरकारने अक्षय ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण मोहीम आणि छतावरील सौर उपक्रमाची घोषणा देखील केली. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, २०२६-२७ साठी एकूण खर्च ₹७.६९ लाख कोटी आहे, ज्यामध्ये महसूल प्राप्ती ₹६.१६ लाख कोटी आणि महसूल खर्च ₹६.५६ लाख कोटी आहे. येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. (एएनआय)
