अहिल्यानगर : राज्यातील साखर उद्योग व उपपदार्थ उद्योगात १ एप्रिल २०२४ रोजी हजेरी पत्रकावर व वेतनश्रेणीत पगार घेत असलेल्या सर्व कायम, हंगामी कायम व हंगामी कामगारांना नवा वेतनकरार लागू करण्यात आला आहे. या करारानुसार आता कामगारांना अस्तित्वात असलेल्या मूळ पगार, महागाई भत्ता, स्थिर भत्ता मिळून १० टक्के पगारवाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने दि. २६ ऑगस्ट २०२५ परिपत्रकांन्वये राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी कराराची कार्यवाही व अंमलबजावणी करणेबाबत सूचित केलेले आहे.
राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना या कराराची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. त्रिपक्षीय समितीचा वेतवाढ देण्याचा करार झाला असला तरी ही कोणत्या महिन्यापासून १० टक्के वेतनवाढ लागू करायची आणि तिथं पर्यंतच्या फरकाची रक्कम कधी द्यायची याचा निर्णय मात्र त्या त्या कारखान्याचे व्यवस्थापनाने स्थानिक प्रतिनिधीक कामगार संघटनेशी करार करावयाचा आहे. १४ जुलै २०२५ रोजी खा. शरद पवार यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन राज्यातील साखर कामगारांना १० टक्के वेतनवाढ द्यावी, असे सुचवले होते.
त्यानुसार २३ जुलै रोजी झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेऊन राज्यातील साखर कारखान्यांमधील कामगारांच्या मागण्याबाबत १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२९ या ५ वर्षाचे कालावधीसाठी सामंजस्य करार झाला. एकूण पगाराच्या १० टक्के वाढीसह फिटमेंट बेनिफिट देण्यात येणार आहे. तृतीय वेतन मंडळाने सूचविलेली वर्गवारी व वेतनश्रेणी आणि स्थिर भत्ता यापूर्वी स्वीकारण्यात आले आहे. कामगारांना रजा व पगार सुट्ट्या, गणवेश वाटप, प्रवासभत्ता, वाहनभत्ता, दैनिक भत्ता, ग्रुप ग्रॅच्युईटी विमा योजना, कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकारी, कारखान्याच्या विश्रामगृह सवलती आदी लागू करण्यात आला आहे. करार लागू केल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक व सरचिटणीस नितीन पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत
