पुणे : साखर कारखान्यांनी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम अद्यापही दिलेली नाही. अशा साखर कारखान्यांच्या विरोधात ऊसदर नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार साखर आयुक्तांनी कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
ऊस गाळप हंगाम २०२५-२६ सुरू होऊन जवळपास एक महिना होऊन एफआरपीची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ च्या कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत त्यांची निर्धारित ऊस देय रक्कम देणे संबंधित कारखान्यांवर बंधनकारक असते. मात्र, साखर कारखाने एफआरपीचा हिशेब करताना मागील वर्षीचा उतारा ग्राह्य पकडावा की चालू वर्षीचा उतारा हे कारण दाखवत हिशेबच करायला तयार दिसत नाहीत. त्यामुळे चालू वर्षाच्या हंगामातील जवळपास दीडशे कोटी रुपयांची रक्कम आजपर्यंत प्रलंबित असल्याचे दिसून येत असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कळविले आहे.
मागील वर्षीच्या सरासरी रिकव्हरीनुसारच एफआरपीचा हिशेब करावा : अॅड. योगेश पांडे
दरम्यान, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च २०२५ मध्ये राजू शेट्टीविरुद्ध राज्य सरकार या याचिकेत निर्वाळा देत मागील वर्षीची सरासरी रिकव्हरी याचा आधार घेऊनच ऊस देय रकमेचा हिशेब करण्यात यावा, असे स्पष्ट केले असतानाही राज्य शासनाने या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालास अद्याप स्थगिती आदेश दिलेला नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल ग्राह्य पकडत मागील वर्षीच्या सरासरी रिकव्हरीनुसारच एफआरपीचा हिशेब करावा व १४ दिवसांत सर्व रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी अदा करावी, अशी माहिती अॅड. योगेश पांडे यांनी सोमवारी (दि. ८) साखर संकुल येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
३४ साखर कारखान्यांनी दिली एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम : साखर आयुक्त
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सांगितले कि, राज्यात चालू वर्ष २०२५-२६ मध्ये १०१ सहकारी व १०२ खासगी मिळून २०३ साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाने दिलेले आहेत. राज्यात १५ नोव्हेंबर अखेरच्या एफआरपी अहवालानुसार प्रत्यक्षात १०९ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले. त्यापोटी देय एफआरपीची रक्कम ४ हजार २५० कोटी आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २ हजार २४५ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ३४ साखर कारखान्यांनी एफआरपीची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली आहे.
