मुंबई : केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने २४ जुलै रोजी राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ जाहीर केले. त्या अनुषंगाने सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यांनी त्यांच्या राज्य सहकार धोरणाची आखणी जानेवारी २०२६ पूर्वी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना मार्गदर्शन व साह्य करण्यासाठी चार सदस्यी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार धोरणात अनुकूल बदल करण्यासाठी सहकार मंत्री बाबाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकाराच्या विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे.
आगामी दोन महिन्यांत ३२ सदस्यीय समिती अहवाल सादर करणार आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३ मधील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्यांच्या दृष्टीने नवीन धोरण आखण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, आता सहकार राज्यमंत्री, सहकार सचिव, सहकार आयुक्त, सहकारी संस्था निबंधक, साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्धव्यवसाय आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त, पणन संचालक यांचा समावेश असलेली नवी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये सतीश मराठे, व्ही. व्ही. सुधीर, सुवा कांता मोहंती, मनोज कुमार, संध्या कपूर, आनंद वेंकटेशन, राहुल कांबळे, विवेक जुगादे आदींसह राज्य सहकारी बँक, साखर संघ, सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, स्टेट को-ऑप. हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन आणि विविध बँकिंग तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
