पुणे : राज्यातील संपलेल्या ऊस गाळप हंगामामधील (२०२४-२५) शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची सुमारे ५७ कोटी ३२ लाख रुपये रक्कम थकीत ठेवल्याप्रकरणी साखर आयुक्त सिद्धराम सालिमठ यांनी संबंधित आठ कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. कारवाईचे आदेश देण्यात आलेल्या कारखान्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना तसेच, सोलापूरमधील तीन, अहिल्यानगर, जालना, यवतमाळ आणि बुलडाण्यातील प्रत्येकी एका साखर कारखान्याचा समावेश आहे.
साखर कारखान्यांच्या थकीत एफआरपी रकमेवर १५ टक्के दराने देय होणारे व्याज हे कारखान्यांकडून जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारखान्याने उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस आणि बगॅस इत्यादी उत्पादनाची विक्री करून त्यामधून वसूल करण्यात यावे. साखर साठा बँकेकडे तारण असल्यास तारण नसलेली कारखान्याची जंगम व स्थावर मालमत्ता जात करून त्याची दिलेल्या पध्दतीने विक्री करून या रकमेतून ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार देयबाकी रकमेची खात्री करून संबंधितांना विलंबित कालावधीसाठी १५ टक्के व्याजासह द्यावी. त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, साखर आयुक्तालयाने हंगाम २०२४-२५ मध्ये थकीत एफआरपीप्रश्री आत्तापर्यंत एकूण २८ साखर कारखान्यांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. ही रक्कम सुमारे ५४५ कोटी ८८ लाख ७८ हजार रुपये असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली. जप्ती कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले साखर कारखाने आणि आरआरसी रक्कम पुढीलप्रमाणे : कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना ( इंदापूर – ८ कोटी ५८ लाख ५४ हजार रुपये), भैरवनाथ शुगर वर्क्स लि. लवंगी, ता. मंगळवेढा, सोलापूर – १ कोटी २७ लाख ५४ हजार रुपये, भैरवनाथ शुगर वबर्स लि. आलेगांव, ता. माढा, सोलापूर – २ कोटी ९५ लाख ९ हजार रुपये, समृध्दी शुगर्स लि. रेणुकानगर, ता. घनसावंगी, जालना – १३ कोटी ६३ लाख ४२ हजार रुपये, यवतमाळमधील डेक्कन शुगर्स प्रा. लि., मंगलोर -१ कोटी ११ लाख ९ हजार रुपये, भीमा सहकारी साखर कारखाना, टाकळी सिकंदर, सोलापूर -१ कोटी २६ लाख २७ हजार रुपये, अहिल्यानगरमधील केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना २५ कोटी ७६ लाख ७ हजार रुपये
