पुणे : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रतिटन ₹500 मदत देण्याची मागणी केली आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज फेडरेशनच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्रात 100 पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत आणि एकूण थकबाकीची रक्कम ₹8,000 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यापैकी केवळ FRP ची थकबाकी सुमारे ₹4,900 कोटींवर पोहोचली आहे.
त्यांनी सांगितले की, उसाची FRP प्रतिटन ₹3,550 आहे, तर बँकांकडून आम्हाला प्रतिटन फक्त ₹2,440 कर्ज स्वरुपात मिळतात. म्हणजेच प्रतिटन ₹1,160 इतकी तफावत आहे. साखर आयुक्त कार्यालयाच्या माहितीनुसार राज्यातील FRP थकबाकी ₹4,900 कोटींवर पोहोचली आहे. जर ऊसतोड मजूर आणि वाहतूकदार यांचे पैसेही धरले, तर एकूण आर्थिक थकबाकी ₹8,000 ते ₹9,000 कोटी आहे.पंजाब आणि कर्नाटक सरकारांनी त्यांच्या राज्यांतील सहकारी साखर कारखान्यांना मदत देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याप्रमाणे आम्हालाही सरकार ने मदत करावी, अशी अपेक्षा सहकारी साखर कारखानदारांनी व्यक्त केली आहे.
पंजाब सरकारने ऊसासाठी प्रतिटन ₹685 मदतीची घोषणा केली आहे आणि कर्नाटकनेही कारखान्यांना मदतीची भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योगाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे देण्याला प्राधान्य दिले, मात्र वाहतूक आणि ऊसतोड मजुरांचे पैसे अजूनही देणे बाकी आहेत. सध्याच्या जागतिक संघर्षामुळे निर्यातीमधून फारसा फायदा होणार नाही. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर चांगले असल्याने सध्या देशांतर्गत बाजारात विक्रीला प्राधान्य दिले जात आहे. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज फेडरेशनने राज्याच्या सहकार विभागामार्फत मदतीची मागणी केली असून या विषयावर बैठका देखील घेतल्या आहेत.
फेडरेशनचे पदाधिकारी म्हणाले कि, आम्ही काही मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये FRP मधील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि थकबाकी चुकती करण्यासाठी प्रतिटन ₹500 मदत, तसेच ऊसतोड मजुरांचे काम सुरळीत चालावे यासाठी साखर आणि कृषी आयुक्तांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी फेडरेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेळ मागितला आहे.
