मुंबई : राज्यातील उसाचा गळीत हंगाम समाप्त झाला. साखर कारखान्यांचा ताळेबंद सुस्थितीत येण्यासाठी किमान १४० दिवस गाळप चालणे आवश्यक आहे. पण, यंदा सरासरी ७० ते ९० दिवस हंगाम चालला. त्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. सुमारे ९० टक्के कारखान्यांचे आर्थिक ताळेबंद तोट्यात गेले आहेत. थकीत एफआरपीसह कामगारांचे चार-पाच महिन्यांपासून थकलेले वेतन देण्यासाठी अशी एकूण पाच हजार कोटी रुपयांच्या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन’ची मागणी करण्या आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारकडे थकीत एफआरपी, वाहतूक आणि तोडणी खर्च आणि कामगारांचे थकीत वेतन भागविण्यासाठी हे तात्पुरत्या स्वरुपातील कमी मुदतीचे कर्ज देण्याची मागणी केली आहे. संघाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. तरीही सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. राज्यात साखर कारखान्यांकडे १,४३० कोटींची एफआरपी थकीत आहे. वाहतूक, तोडणी खर्चापोटी १,१०० कोटी असे सुमारे २,७०० कोटी रुपये येणेबाकी आहे. त्यासाठी सॉफ्ट लोन देण्यासह यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी कारखान्यांनी सुमारे साडेपाच हजार कोटीचे कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून घेतले होते. राज्य सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कजपिकी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. या अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जाचे पुनर्गठण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी दिली.
