मुंबई : ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून तो लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी सहकार विभागाने कार्यवाही करावी, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. ऊसतोड कायदा तयार करताना कामगारांचा विचार अधिक करण्यात यावा. ऊस तोड कामगारांसाठी प्रत्येक कारखान्यावर आरोग्य तपासणीसाठी डॉक्टरांची ओपीडी सुरू ठेवावी आणि महिला कामगारांसाठी स्त्रीरोग तज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात यावी. ऊसतोड कामगारांच्या व महिला कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षाव्यवस्था आणि सामाजिक संरक्षणाच्या समस्या तातडीने मार्गी लागाव्यात, यासाठी विधानभवनात बैठक आयोजित केली होती.
यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार प्रा. डॉ. मनीषा कायंदे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करून त्यांची नोंदणी करावी. तसेच प्रत्येक कामगाराला ओळखपत्र देण्यात यावे, जेणेकरून ऊसतोड कामगारांसाठी भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ त्यांना देणे सुलभ होईल. तसेच ऊसतोडणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक कोयत्याचा देखील विचार करण्यात यावा. ऊस तोडणीचेविधेयक डिसेंबर अधिवेशनापूर्वीच अंतिम करून जनतेच्या सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. महिला ऊसतोड कामगारांचा लाडक्या बहिणी योजनेत शंभर टक्के सहभाग करून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात यावे.
