पुणे : राज्यातील गुळ उद्योगावर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात येत आहे. त्याचा मसुदा तीन महिन्यांत तयार होईल. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या गूळ उत्पादन करणाऱ्या युनिटमध्ये प्रतिदिन २५ टन किंवा त्यापेक्षा जास्त ऊस गाळप क्षमता असलेल्यांवर नियंत्रण आणले जाणार आहे. परिणामी, छोट्या व्यावसायिकांनाही कायद्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व परवानगी, कागदपत्रे त्याचबरोबर प्रदूषणाचे निकष पाळावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. साखर आयुक्तालयाच्या माध्यमातून पुढील नव्वद दिवसांत हा स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पूर्वी साधारण वीस वर्षांपूर्वी शेतकरी स्वतःच्या शेतातील उसाचा वापर करून गुऱ्हाळातून गूळ तयार करत होता. जास्तीत जास्त शेजारील शेतकऱ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांच्या उसाचा गूळ तयार करून देत होते. आता त्याला पूर्णपणे व्यावसायिक स्वरूप आले आणि या व्यवसायामध्ये अनेकांनी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. गुळाच्या पारंपरिक व्यवसायाला औद्योगिक स्वरूप आले आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांप्रमाणेच मोठ्या गूळ कारखान्यांनाही कायदेशीर चौकटीत आणण्याची तयारी सुरू आहे. सध्या अनेक ठिकाणी प्रतिदिन पाचशे ते हजार टनाहूनही अधिक उसाचे गाळप करणारे गुळाचे कारखाने राज्यात सुरू झाले आहेत. त्यांच्यावर या कायद्याने नियंत्रण येणार आहे.
