पुणे : साखर उद्योगातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कामगारांच्या बाबतीत व्यापक विचार झाला पाहिजे. पगारवाढ आणि वेतनकरार या व्यतिरिक्त त्यांचे प्रपत्र मांडले गेले पाहिजे. कारखान्यावर काम करताना त्यांचा त्या आयुष्यापुरताच विचार केला जातो. मात्र, निवृत्तीनंतरच्या जीवनाबद्दल विचार झाला पाहिजे. सरकारने ईपीएस ९५ सारख्या पेन्शन योजनेतून दरमहा किमान १०,००० पर्यंत पैसे मिळावेत, यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे असे मत वाळू रघुनाथ आहेर (नाशिक) यांनी मांडले. साखर कामगारांच्या उज्वल भवितव्यासाठी कामगार, कारखाने, सामाजिक संस्था आणि सरकारने पुढे येण्याची गरज आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
साखर उद्योगातून केंद्र व राज्य शासनास सुमारे ७-८ हजार कोटी रुपयांचा महसूल निरनिराळ्या करांच्या रुपाने मिळत असतो. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची उलाढाल ३५-४० हजार कोटींच्या आसपास आहे. सध्या महाराष्ट्रात सहकारी व खासगी असे एकूण २०० पेक्षा अधिक साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी २०० साखर कारखाने यंदा चालू होते. एका साखर कारखान्यावर सर्वसाधारण एक हजार ते बाराशे कामगार असतात. महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण भागात आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीला हातभार लागला. पण कामगार खऱ्या अर्थाने वंचित राहिला, असे दिसून येते. कामगार हे केवळ ८ ते २० हजार रुपयांपर्यंत मासिक पगारावर काम करतात. एकूण या क्षेत्रातील कामगारांची आर्थिक ओढाताण होते.निवृत्तीनंतरही हातात फारसे काही पडत नाही. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे , असे मत वाळू आहेर यांनी व्यक्त केले.
