पुणे : राज्यातील ३७ साखर कारखान्यांच्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून खरेदी केलेल्या विजेचे तब्बल ३०८ कोटी रुपयांचे वीजबिल महावितरणकडे थकीत आहे. ही रक्कम कारखान्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश शासनास द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने केली आहे. मंत्रालयात नुकत्याच साखर उद्योगाच्या प्रश्रांवर एक संयुक्त बैठक झाली होती. त्यावेळी साखर संघाकडून ही मागणी करण्यात आल्याचे संघाकडून सांगण्यात आले.
सहवीजनिर्मितीचे दर प्रति युनिटला ४ रुपये ५० पैसे ते ४ रुपये ९९ पैसे करण्यात आले असून, उद्योगास ते परवडणारे नाहीत. त्यातही शेतकऱ्यांची प्रलंबित वीज रक्कम वसूल करून दिली नाही तर पाच टक्के दर कपात करण्यात येते. वास्तविक शासनानेच शेतकऱ्यांची थकबाकी वसुली न करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ अंमलात आणलेली आहे. त्यामुळे ही वसुली शक्य नसल्याचे संघाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ प्रमाणे एफआरपीमधून अशा वजावटी बेकायदेशीर ठरतात, असेही शासनाबरोबर झालेल्या संयुक्त बैठकीत स्पष्ट केले आहे.
राज्यात विजेची अपुरी उपलब्धता आणि नियमित पुरवठ्याअभावी लोड शेडिंगची गंभीर समस्या असताना साखर उद्योगाने शासनास प्रतिसाद देऊन ऊस खरेदी करमाफी, भागभांडवल, १३ वर्षीय वीज खरेदीची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडद्वारे (एमएससीडीएल) हमी इत्यादी सुविधांच्या आधारे खर्चिक प्रकल्प उभारले. मात्र, हे प्रकल्प वीज उत्पादनासाठी चालू ठेवणे जिकिरीचे होत आहे. अशा परिस्थितीमुळे उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने बगॅस विक्री करणे पसंत करत आहेत, याकडेही संघाकडून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आल्याची माहिती साखर संघाकडून देण्यात आली.
