कोल्हापूर : केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये टनास १५० रुपये दरवाढ केली. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळाला. मात्र केंद्राने एफआरपीबरोबर साखरेचे किमान विक्री दर (एमएसपी) वाढीबाबत कोणताच निर्णय न घेतल्याने साखर उद्योगाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यंदा अनेक कारखान्यांनी एफआरपी देणे बंधनकारक असल्याने बँकाकडून कर्जे काढून एफआरपीची रक्कम दिली आहे. हा बोजा असतानाच आता एकतर्फी निर्णय घेऊन केंद्राने साखर उद्योगच धोक्यात आणला असल्याचा आरोप कारखानदारांच्या संघटनांनी केला आहे. केंद्राने साखरेची एमएसपी जाहीर केल्यापासून तब्बल सहा वेळा एफआरपीत वाढ केली, पण एमएसपीवाढीचा एकदाही निर्णय घेतला नाही हा दुटप्पीपणा असल्याची टीका कारखानदारांनी केली.
राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील म्हणाले की, एफआरपी वाढवताना साखरेच्या किमतीही वाढवाव्यात असा कायदा आहे. पण केंद्र याकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतकऱ्यांना योग्य ऊसदर वेळोवेळी मिळायला हवा, अशी साखर संघाची भूमिका आहे. त्याचबरोबर वाढवलेली एफआरपी शेतकऱ्यांन मिळवून देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडे पैसादेखील यायला हवा. केंद्राला हा उद्योग चालावा असे वाटत नाही का, असा आमचा सवाल आहे. तर साखर उद्योगातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे म्हणाले की, सध्या साखरेच्या किमतीत अनिश्चितता आहे. अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल व अन्य उपपदार्थातून येणारी रक्कम कशी तरी गोळा करून एफआरपी दिली. अनेकांनी कर्जे काढून एफआरपीची रक्कम भागविली. आता केंद्राच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे कारखानदारांचे कंबरडे मोडणार आहे.
