महाराष्ट्र : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळाची उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी साखर कारखान्यांना मुदतवाढ

पुणे: साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळाची उर्वरित रक्कम जमा करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविल्याचे प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक आणि खाजगी कारखान्यांचे जनरल मॅनेजर यांना कळविले आहे. याबाबत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री मदत निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीमध्ये उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती.

डॉ. संजय कोलते यांनी म्हटले आहे की, गाळप हंगाम 2024-25 मध्ये झालेल्या ऊस गाळपावर आधारित विविध निधीचा भरणा करण्याबाबत यापूर्वी सूचना देण्यात आलेल्या होत्या. मात्र राज्यातील साखर कारखान्यांच्या मागणीचा विचार करून आणि हंगाम 2025-26 ची गाळप परवाना प्रक्रियेत सुसुत्रता आणण्यासाठी गाळप हंगाम 2024-25 च्या ऊस गाळपावर आधारित निधी भरणा करण्याच्या सूचना खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत.

1. गाळप हंगाम 2025-26 परवाना मिळण्याकरिता निधी भरणा तपशील…

अ) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (एकूण 10 रुपये प्रति मे. टन): गाळप परवाना अर्ज सादर करताना 5 रुपये प्रती मे. टन भरण्यात यावेत आणि उर्वरित 5 रुपये प्रति मे. टन 31 मार्च 2026 पूर्वी भरण्यात यावेत.

ब) पुरग्रस्त निधी (एकूण 5 रुपये प्रति मे. टन): संपूर्ण रक्कम 5 रुपये प्रती मे. टन रक्कम गाळप परवाना अर्जासोबत भरणा करण्यात यावी.

क) लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधी (एकूण 10 रुपये प्रति मे. टन) : गाळप परवाना अर्ज सादर करताना 3 रुपये प्रती मे. टन भरण्यात यावेत आणि उर्वरित 7 रुपये प्रति मे. टन 31 मार्च 2026 पूर्वी भरण्यात यावेत.

ड) साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी (एकूण 0.50 रुपये प्रती मे. टन) : संपूर्ण 0.50 रुपये प्रती मे. टन रक्कम गाळप परवाना अर्जासोबत भरणा करण्यात यावी.

2. परवाना मिळणेसाठी हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक…

गाळप हंगाम 2025-26 साठीचा गाळप परवाना प्राप्त करण्यासाठी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उर्वरित 5 रुपये आणि लोकनेते गोपीनाथ मुंडे महामंडळ निधीचे उर्वरित 7 रुपये प्रती मे. टन हे 31 मार्च 2026 पूर्वी भरणा करण्याची लेखी हमी पत्र साखर आयुक्त कार्यालयास सादर करने बंधनकारक राहील. सर्व साखर कारखान्यांनी या सूचनांची गंभीरपणे दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, असे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here