अहिल्यानगर : महाराष्ट्रातील साखर उद्योग व जोडधंद्यातील कामगारांना वेतनवाढ व इतर सेवाशर्ती लागू करण्यासाठी डिसेंबर २०२४ मध्ये त्रिपक्ष समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सहा महिन्यांत वेतनवाढीचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. या कालावधीत समितीच्या चार बैठका झाल्या, परंतु ठोस निर्णय न झाल्याने साखर कामगारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या समितीला पुन्हा मुदतवाढ मिळाली आहे.
मागील वेतनवाढ कराराची मुदत संपून सोळा महिन्यांचा कालावधी लोटला. त्रिपक्ष समितीच्या चार बैठका झाल्या. समितीची चौथी बैठक १३ जूनला झाली. त्यामध्ये वेतनवाढीचा निर्णय माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. मागील वेतनवाढ कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपली. त्यामुळे राज्यातील सर्व साखर कामगार संघटनांनी एकत्र येत लढा देऊन वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये त्रिपक्ष समिती गठीत केली. आता त्रिपक्ष समितीला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
त्रिपक्ष समितीने साखर कारखाना व्यवस्थापनाकडून साखर कामगार पगार खर्च वार्षिक उलाढालीच्या किती टक्के आहे. कामगारांचा पगार ऊस गाळपाच्या प्रतिटन किती टक्के आहे, अशी माहिती मागवली आहे. साखर कामगार संघटना व त्रिपक्षीय समिती बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर कामगार संघटनेने २८ टक्के वेतनवाढीचा सुधारित प्रस्ताव समितीला सादर केला आहे. त्यामुळे १३ जूनच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा फोल ठरली.
सर्व ठिकाणी महागाई वाढते. इतर उद्योगांतील कामगारांना भरीव पगारवाढ मिळते. परंतु साखर उद्योग नेहमीच आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगून कामगारांना सक्तीचे रजेवर पाठवणे किंवा पगार कपात करण्याचे प्रस्ताव बहुतेक कारखाने देतात. त्यामुळे साखर उद्योगाकडे नोकरी करण्यासाठी नवीन पिढीने पाठ फिरवली आहे. सध्या काम करत असलेल्या एक लाख कामगारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
