पुणे : साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावरील कर्जाची रक्कम कपात अथवा वर्ग करू नये, अशा सूचना साखर संचालक यशवंत गिरी यांनी शासन निर्देशान्वये सर्व साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत. तसेच, साखर आयुक्तालयाऐवजी तेथील कोनशिलेवर आम्ही आता ‘ऊस आयुक्तालय’ असे नामकरण करण्यात यशस्वी झाल्याने आमचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.
उसाला प्रतिटन साडेसात हजार रुपये दर द्यावा, साखर आयुक्तालयाच्या पहिल्या मजल्यावर असलेली साखर महासंघाची कार्यालये हटवावीत आणि साखर आयुक्तालयाऐवजी ऊस आयुक्तालय नाव करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेने पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी (दि. १२) साखर आयुक्तालयावर दिवसभर आंदोलन केले. सायंकाळी पाचच्या सुमारास साखर आयुक्तालय कोनशिलेवर ‘ऊस आयुक्त कार्यालय’ असे बॅनरद्वारे नामकरण करण्यावरून शेतकरी आणि पोलिसांत झटापट झाली. पोलिसांची जादा कुमकही मागविण्यात आली होती. मात्र, वादानंतर शांततामय मार्गान बॅनर लावण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आणि अखेर फलक लावताच आनंदोत्सव साजरा केला. त्यानंतर पाटील पत्रकारांशी बोलत होते.
पाटील म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रतिटनास दोन रुपये देणगी देऊन साखर आयुक्तालयाची इमारत उभी राहिली. साखर कारखानदारांच्या दवावाखाली येथे काम चालते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व खासगी कारखानदारांनी आयुक्तालयाचा एक मजला ताब्यात ठेवला आहे. तो आता आम्ही खाली केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. देशात सर्वत्र उसासाठी गन्ना मंत्रालय असून, महाराष्ट्रातही ऊस आयुक्तालय व्हावे, अशी आमची जुनी मागणी होती. हुतात्मा बाबू गेनू आणि शेतकऱ्यांचे नेते कै. शरद जोशी यांच्या १२ डिसेंबरच्या स्मृतिदिनानिमित्त साखर आयुक्त कार्यालयाचे नाव बदलून ऊस आयुक्तालय करण्याची मागणी पाटील यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांकडे यापूर्वीच केली होती; अन्यथा आम्हीच ते नाव बदलू अशी भूमिका घेऊन आंदोलन केले. यावेळी पाटील यांच्यासह असंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
