पुणे : राज्यातील साखर कामगारांची वेतनवाढ व सेवा-शर्तीसोबतच अन्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या त्रिपक्षीय समितीमध्ये साधक-बाधक चर्चा होऊनही योग्य तोडगा निघत नाही. त्यावर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा लवाद, साखर कारखाना प्रतिनिधी व साखर कामगारांच्या सदस्यांनी उभयपक्षी एकमताने मान्य केला आहे. याविषयी ते जो निर्णय देतील, तो अंतिम राहणार असल्याची माहिती बैठकीनंतर सूत्रांनी दिली.
साखर संकुल येथे त्रिपक्षीय समितीची चौथी बैठक शुक्रवारी (दि. १३) राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष व त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीला समिती सदस्यांमध्ये साखर संघाचे माजी अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष राऊ पाटील, अविनाश आपटे, राजाभाऊ तावरे, युवराज रणवरे, साखर कामगार महासंघाचे आनंदराव वायकर आदी उपस्थित होते.
राज्यातील साखर कामगारांना वेतनवाढ व अन्य मागण्यांसाठीच्या यापूर्वीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०२४ अखेर संपली होती. त्यानंतर नवीन करारासाठी साखर कामगारांना आंदोलने करून आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली. त्यानंतर त्रिपक्षीय समिती शासनाने गठित केली आहे.साखर कामगारांच्या प्रचलित वेतनात सुमारे ४० टक्के वाढ करण्याची प्रमुख मागणी आहे. तसेच अन्य मागण्यांवरही बरीचशी चर्चा समितीमध्ये झालेली असली तरी तोडगा दृष्टिपथात येत नसल्याने लवादाचा निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
