पुणे : साखर आयुक्तालयाने ‘आरआरसी’चा बडगा उगारताच राज्यातील १६ साखर कारखान्यांनी एफआरपीच्या थकित रकमा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या आहेत. या राज्यात २०२४-२५ मधील ऊस गाळप हंगामात २०० साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून उसाची खरेदी केली होती. आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, १५ जुलैअखेर साखर कारखान्यांनी ४११ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे आयुक्तालयाने २८ कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरसीसी) बजावले.
ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटले आहे कि, ‘आरआरसी’ कारवाईसाठी साखर आयुक्तालयाच्या रडारवर सोलापूर जिल्हा आहे. कारवाई होताच यातील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या रकमा अदा केल्या. यात लोकमंगल अॅग्रो, सोलापूर (१७.६ कोटी रुपये), लोकमंगल शुगर, दक्षिण सोलापूर (५० कोटी), संत दामाजी, सोलापूर (३५.८ कोटी), धाराशिव शुगर, सोलापूर (५.७२ कोटी), अवताडे शुगर, सोलापूर (२३.०९ कोटी), भैरवनाथ शुगर लवंगी, सोलापूर (१.२७ कोटी) व भैरवनाथ शुगर आलेगाव, सोलापूर (२.९५ कोटी) यांचा समावेश आहे. तसेच, राज्यातील इतर भागात असलेल्या उदाहरणार्थ, स्वामी समर्थ शुगर, अहिल्यानगर (११.५८ कोटी), खंडाळा ससाका, सातारा (२६.८० कोटी), किसनवीर, सातारा (५७.४३ कोटी), जय महेश, बीड (१८.६६ कोटी), गंगामाई, अहिल्यानगर (४२.१० कोटी), कर्मयोगी शंकरराव पाटील ससाका, पुणे (८.५८ कोटी), डेक्कन शुगर, यवतमाळ (१.११ कोटी), भीमाशंकर शुगर, धाराशिव (६.९१ कोटी) आणि पैनगंगा, बुलडाणा (२.७४ कोटी) या कारखान्यांनीदेखील एफआरपी जमा केली.
आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की राज्यातील २०० पैकी १३५ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी अदा केली आहे. एफआरपी थकविणाऱ्या एकूण ६५ कारखान्यांवर यंदा आरआरसी कारवाईसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यातील २८ कारखान्यांवर प्रत्यक्ष आरआरसी कारवाई केली गेली. अद्याप मुद्दाम एफआरपी अडकून ठेवणाऱ्या कारखान्यांची स्वतंत्र यादी तयार केली आहे. त्यांनी थकबाकी चुकती करावी, यासाठी आयुक्तालयाचा पाठपुरावा चालू आहे. ३१ जुलैपर्यंत काही कारखाने थकबाकी भरतील. त्यानंतर आम्ही पुन्हा ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेऊ व त्यानंतर पुन्हा निश्चित कोणत्या कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करायची याचा आढावा घेतला जाईल. ऊसदर नियंत्रण मंडळ सदस्य प्रा. सुहास पाटील यांनी ॲग्रोवनशी बोलताना सांगितले कि, शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविल्याबद्दल आरआरसी कारवाई वेळेत होत नाही. त्यासाठी ३-४ महिने मुद्दाम बिलंब केला जातो. ४५ दिवसांत आरआरसी कारवाई पूर्ण करावी तसेच संचालक मंडळासह कार्यकारी संचालक किंवा व्यवस्थापकीय संचालकावरदेखील फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.
