कोल्हापूर : केंद्र सरकारने आगामी २०२५-२६ या हंगामात गाळप होणाऱ्या उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन १५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मागील हंगामापेक्षा १५ हजार कोटी रुपये जादा मिळणार आहेत. एफआरपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांची होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत टनाला दीडशे रुपयांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यानुसार ऊस तोडणी व ओढणी वजा जाता राज्यातील शेतकऱ्यांना सरासरी ३,००० रुपये तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरासरी ३,४०० रुपये एफआरपी मिळू शकते.
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी मात्र, एफआरपीमधील वाढ उत्पादन खर्चाच्या मानाने तुटपुंजी असल्याचे म्हटले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, राजू शेट्टी म्हणाले की, एफआरपीमध्ये दीडशे रुपये तुटपुंजी वाढ केली. साखरेला सध्या ४,००० ते ४,४०० रुपये भाव आहे. वाढीव एफआरपी ऊस तोडणी वाहतुकीत खर्च होणार असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा नाही. खते, बियाणे व मजुरीचे वाढलेले दर पाहता, प्रतिटन ३,८०० रुपये दर मिळणे गरजेचे आहे. तर साखर उद्योगाचे अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले की, उसाची एफआरपी वाढवल्याबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन, अडचणीतील शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त मिळण्यास मदत होईल; पण साखरेचा हमीभाव व इथेनॉलचे दर वाढवायला हवा. अन्यथा कारखान्यांना कर्जे काढून एफआरपी द्यावी लागेल. विजय औताडे यांनी केंद्राने १७३० रुपये उत्पादन खर्च गृहीत धरून हा दर निर्धारित केला असला तरी खते व मजुरीच्या दरात झालेली वाढ पाहता, शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडेल असे वाटत नाही असे म्हटले आहे.
