पुणे : शेतकऱ्यांना देण्यात येणा-या एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला होता. आम्ही तो उच्च न्यायालयात जाऊन हाणून पाडला. मात्र आता पुन्हा केंद्राच्या भूमिकेआडून पुन्हा तसा प्रकार सुरू झाला आहे. कारखान्यांनी पंधरा दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. मात्र ती तुकड्यात दिली जात आहे. एफआरपीच्या मोडतोडीचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या दहा जुलै रोजीच्या पत्राचा आधार घेतला जात आहे. पत्रासंदर्भात संबंधित विभागाच्या सचिवांशी दूरध्वनीवरून व प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली. त्यावेळी तसे कोणतेही परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही. ते केवळ सूचना वजा पत्र आहे, असे मला सांगण्यात आले, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिली.
माजी खासदार शेट्टी यांनी एफआरपीचे तुकडे पाडल्यास याद राखा, शेतकऱ्यांशी गाठ आहे, असा इशारा साखर कारखानदारांना दिला. केंद्र सरकारच्या दहा जुलैच्या पत्राचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना साखरेच्या उताऱ्यानुसार रास्त दर (एफआरपी) देण्यासंदर्भात पुन्हा विचार आहे. त्यातून साखर नियंत्रण आदेशाचा भंग होतो असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी बुधवारी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांची भेट घेत विविध प्रश्नासंदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी थकीत एफआरपी, कारागृह घोटाळ्यातील मुख्य संशयित जालिंदर सुपेकर यांना दिली क्लिनचीट, साखर कारखानदार आणि राज्य साखर संघाचा एफआरपी मोडतोड करण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न उद्योग यासह कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात शेट्टी यांनी भाष्य केले. साखर कारखानदारीमध्ये एआय वापराचे स्वागत आहे. मात्र, हे तंत्रज्ञान कारखानदारीतील सर्व ठिकाणी वापरले जावे, असे ते म्हणाले. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) साखर कारखान्यांची बटीक आहे, अशी टीकाही शेट्टी यांनी केली.
