मुंबई : साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देण्याचा नियम ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे गाळप झालेल्या उसाला मागील हंगामातील एफआरपी प्रमाण मानून त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील एफआरपी देणे आणि गाळप हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर त्रयस्थ संस्थेमार्फत उपपदार्थ निर्मिती आणि अन्य बाबींचे मूल्यांकन करून दुसऱ्या टप्प्यातील दर देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतला होता. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याबाबत अद्याप सरकारकडून काही हालचाल झालेली नाही.
उसाला एकरकमी एफआरपी देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला खरा मात्र, अद्याप त्याबाबत हालचाल झालेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सहकार विभागाने काढलेल्या शासन आदेशात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत नमूद केले होते. मात्र, दीड महिन्यानंतरही त्याबाबत हालचाल केलेली नाही.
उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एकरकमी एफआरपी देण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्यापद्धतीने शासन आदेश काढणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याआधीच अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून एकरकमी एफआरपी देण्याचा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे सहकार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात न जाताही त्याचा संदर्भ का दिला असा सवाल आता केला जात आहे. महाविकास आघाडीच्या निर्णयाला माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता दीड महिन्यानंतरही सहकार विभागाने या बाबत हालचाल केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात न जाताही तसा उल्लेख करण्यावरून सहकार विभागाच्या उद्देशाबाबत शंका उपस्थित होत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
