पुणे: महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय समितीची पुनर्रचना केली आहे आणि सर्व जिल्ह्यांना गेल्या तीन वर्षांत खाजगी रुग्णालयांमध्ये केलेल्या गर्भाशय (hysterectomy) शस्त्रक्रियांची चौकशी करण्यासाठी स्थानिक पॅनेल स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामध्ये महिला ऊसतोड कामगारांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या निर्णयाचा उद्देश अनावश्यक शस्त्रक्रियांच्या आरोपांची चौकशी करणे आणि ऊसतोड कामगारांना येणाऱ्या आरोग्य समस्यांबाबत सरकारला सूचना आणि धोरणात्मक सल्ला देणे आहे.
राज्य समितीमध्ये असतील १५ सदस्य…
हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठरावाद्वारे (जीआर) हे निर्देश जारी केले आहेत. १५ सदस्यांच्या राज्य समितीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या (एमएलसी) उपाध्यक्षा नीलम गोऱ्हे असतील. राज्य पॅनेलमध्ये एक वरिष्ठ सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी, एक लोकप्रतिनिधी, एक स्त्रीरोग तज्ञ, एक वैद्यकीय महाविद्यालय प्रतिनिधी आणि युनिसेफचे एक आरोग्य तज्ञ यांचा समावेश असेल. या पॅनेलला महिला ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करण्याचे आणि जिल्हास्तरीय समित्यांच्या निष्कर्षांवर आधारित सुधारणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले आहे.
महिला ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य समस्यांचा होणार अभ्यास…
राज्य समिती गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील महिला ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करेल आणि जिल्हास्तरीय समित्यांच्या शिफारशींवर आधारित योग्य उपाययोजनांची शिफारस करेल. गेल्या तीन वर्षांत खाजगी रुग्णालयांमध्ये केलेल्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांची देखील ती चौकशी करेल. याव्यतिरिक्त, समिती प्रकरणांचा तांत्रिक आढावा घेईल, खाजगी डॉक्टरांकडून वैद्यकीय नोंदी पडताळून पाहेल आणि शस्त्रक्रिया केलेल्या निवडक महिलांच्या मुलाखती घेऊन माहितीची पडताळणी करेल.
राज्य समिती वर्षातून किमान दोनदा बैठक घेईल…
राज्य समिती कोणत्याही अनावश्यक शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या आहेत का ? याची तपासणी करेल आणि जिल्हास्तरीय समित्यांच्या शिफारशी विचारात घेऊन अशा प्रक्रिया रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवेल. जिल्हास्तरीय पॅनलप्रमाणे, राज्य समिती देखील वर्षातून किमान दोनदा बैठक घेईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, जून २०१९ मध्ये, बीडमधील महिला ऊसतोड कामगारांमध्ये कथित अनावश्यक गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांची चौकशी करण्यासाठी सरकार ने सात सदस्यांची समिती स्थापन केली. मागील समितीचेही अध्यक्षपद गोऱ्हे यांच्याकडे होते. तथापि, जानेवारी २०२६ मध्ये, राज्य कुटुंब कल्याण ब्युरोच्या सहसंचालकांच्या शिफारशीनुसार, एक नवीन राज्यस्तरीय पॅनेल आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हास्तरीय समित्यांचे नेतृत्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल…
जिल्हास्तरीय समित्यांचे नेतृत्व संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल आणि त्यात सरकारी स्त्रीरोगतज्ज्ञ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, शल्यचिकित्सक, भारतीय प्रसूती आणि स्त्रीरोग संस्था फेडरेशन (FOGSI) चे प्रतिनिधी आणि गैर-सरकारी संस्थांचे सदस्य असतील. या समित्या जिल्हास्तरीय गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांची तपासणी करतील, रुग्णालयातील पद्धतींचा आढावा घेतील आणि राज्य पॅनेलला शिफारसी करतील. सरकारने निर्देश दिले की राज्य आणि जिल्हा समित्या वर्षातून किमान दोनदा बैठका घेतील आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी अहवाल सादर करतील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या उपक्रमाचा उद्देश खाजगी आरोग्य सेवा सुविधांवर देखरेख मजबूत करणे आणि महिलांना अनावश्यक शस्त्रक्रिया करण्यापासून रोखणे आहे.
