पुणे : राज्य सरकार आणि साखर आयुक्तालयाने यंदाच्या २०२५-२६ च्या ऊस हंगामासाठी साखर कारखान्यांना गाळप परवाना मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन १० रुपये, पूग्रस्त मदत निधीसाठी प्रतिटन ५ रुपये आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी प्रतिटन १० रुपये शुल्क हे उसाच्या प्रति मेट्रिक टन मागे भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या निर्णयाविरोधात दाखल मुंबई याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. दैनिक ‘पुढारी’ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेड या खासगी कारखान्यांसह अन्य कारखान्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तूर्तास स्थगिती देण्यात आली असून या बाबतची पुढील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. याबाबत राज्य सरकार व अन्य विरोधात बारामती अॅग्रो लिमिटेड, अथणी शुगर्स लिमिटेड, लोकमंगल अॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज, लोकमंगल शुगर इथेनॉल आणि को-जनरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सर्व याचिकांमधील आव्हान समान असून त्यामध्ये दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या साखर आयुक्तांच्या आक्षेपार्ह पत्राला, ६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या शासन साखर निर्णयाला, आयुक्तांनी जारी केलेल्या २६ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या आदेशाला आणि २९ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या परिपत्रकाला आणि साखर आयुक्तांनी जारी केलेल्या २७ ऑक्टोबर २०२५ चे पत्राला खंडपीठाने स्थगिती दिलेली आहे. राज्य सरकारला त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी पुरेशी संधी देऊनही, त्यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर अंतरिम दिलासा म्हणून शासनाच्या संबंधित निर्णय, पत्रे, आदेशाला अंमलबजावणी आणि कार्यवाहीला स्थगिती दिल्याचे म्हटले आहे.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळ आणि पूर मदत निधीसाठी अंशदान न दिल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना गाळप परवाना देण्यास नकार देऊ नये, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी आजपर्यंत ‘सीएमआरएफ’, ‘महामंडळ’ आणि पूर मदत निधीमध्ये दिलेले अंशदान हे निषेध नोंदवून दिले आहे आणि ते या रिट याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असेल. याचिकाकर्त्यांच्या वरिष्ठ वकिलांनी या रकमेचा उपकर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्रांचे आरक्षण आणि गाळप व साखर पुरवठ्याचे नियमन) आदेश, १९८४ च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे. हा उपकर हा कोणत्याही वैधानिक आधाराशिवाय कार्यकारी अधिकाराचा स्पष्ट गैरवापर असल्याचे नमूद करून युक्तिवाद केला. त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत.
