पुणे : राज्यातील साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि. २४) मुंबई येथील विधानभवनात दुपारी एक वाजता सर्व संबंधितांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये उद्योगाच्या प्रश्नांवर ऊहापोह होऊन कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, केंद्र सरकारकडे करावयाच्या मागण्या, राज्य सरकारकडून घ्यावयाचे धोरणात्मक निर्णय व अन्य प्रश्नांवर प्राधान्याने चर्चा अपेक्षित असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार जयंत पाटील, विनय कोरे, अभिमन्यू पवार, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, सहकार आयुक्त दीपक तावरे व अन्य अधिकाऱ्यांसह साखर उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
राज्यातील साखर कारखान्यांकडे सुमारे १३ हजार कोटी रुपयांचे बँक कर्ज आहे. मात्र, त्यांच्याकडे परतफेडीसाठी लागणारी आर्थिक तरलता नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. केंद्र शासनाने गाळप हंगाम २०२५-२६ साठी १०.२५ टक्के उताऱ्याकरिता ३ हजार ५५० रुपये प्रतिटन दर घोषित केला आहे. प्रत्यक्षात बँकांकडून साखरेच्या तारणावर प्रतिक्विंटल फक्त २ हजार ३९० रुपये एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी दिले जात आहेत. त्यामुळे उर्वरित रक्कम देण्यासाठी प्रतिक्विंटल १ हजार १६० रुपयांची तूट येत आहे. त्यावर बैठकीत चर्चा होऊन आर्थिक मदतीवर निर्णय अपेक्षित आहे.
