मुंबई : राज्य सरकारने सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांसाठी गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना जाहीर केली असून, या दोन क्षेत्रातील सहा कारखान्यांना पारितोषिक देण्यात येणार आहे. यासाठी नऊ निकषांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यामध्ये वेळेत एफआरपीचे सलग तीन वर्षे, साखर उतारा, प्रतिहेक्टरी जास्त उत्पादन काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि सर्वाधिक क्षेत्रात कव्हरेज, कमी कार्बन उत्सर्जन आणि उच्च कार्बन क्रेडिट्स, शासकीय कर्जाची वेळेवर परतफेड, कामगार मर्यादा आणि वेतन वितरण आणि अचूक आर्थिक व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर गुणांकन करण्यात येणार आहे. यामध्ये एफआरपीसाठी १५ गुण, तर आर्थिक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संख्या मर्यादला प्रत्येकी पाच गुण असतील तर अन्य मुद्द्यांना प्रत्येकी १० गुण असतील.
या योजनेंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या साखर कारखान्यांना दर वर्षी पारितोषिके दिली जातील. पारितोषिक विजेत्यांच्या निवडीसाठी द्विस्तरीय समितीची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. छाननी समितीचे अध्यक्ष साखर आयुक्त असतील, तर निवड समितीचे अध्यक्ष सहकारमंत्री असतील. छाननी समितीद्वारे आलेल्या प्रस्तावातून निवड समिती अंतिम ३ सर्वोत्कृष्ट सहकारी आणि ३ सर्वोत्कृष्ट खासगी साखर कारखान्यांची निवड करणार आहे. कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसांची रक्कम अद्याप ठरलेली नाही.
छाननी समितीची रचना …
साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती असेल. या समितीमध्ये साखर सहसंचालक, पुणे हे सदस्य सचिव, तर साखर आयुक्तालयातील अर्थ आणि प्रशासन विभागाचे संचालक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर संघाचा प्रत्येकी एक आणि अर्थव्यवस्था, अभियांत्रिकी किंवा कृषी क्षेत्रातील साखर उद्योगाशी संबंधित दोन स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीचे सदस्य असतील.
अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील असेल निवड समिती…
सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीत सहकार विभागाचे उपसचिव सदस्य सचिव असतील. तसेच सहकार राज्यमंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव आणि साखर आयुक्त हे सदस्य असतील.
मूल्यांकन निकषांमध्ये समाविष्ट घटक…
गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना वेळेवर १०० टक्के रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देणे (१५ गुण), कारखान्यातील इतर विभागांची कामगिरी (१० गुण), सर्वाधिक साखर पुनर्प्राप्ती दर (१० गुण), प्रति हेक्टर उत्पादन (१० गुण), कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि जास्तीत जास्त क्षेत्र व्याप्ती (१० गुण), कमी कार्बन उत्सर्जन आणि उच्च कार्बन क्रेडिट (१० गुण), सरकारी कर्जाची वेळेवर परतफेड (१० गुण), खर्च कार्यक्षमता, ऑडिट आणि एकूण कार्यक्षमता (५ गुण), कर्मचारी संख्या मर्यादा आणि वेतन देय (५ गुण).
