पुणे : राज्यातील २०२५-२६ च्या ऊसगाळपाचे धोरण ठरविण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक सोमवारी (दि. २२) होणार आहे. या बैठकीत ऊसगाळप हंगामाची तारीख दि. १५ ऑक्टोबर की १ नोव्हेंबर राहणार, हे निश्चित होण्याची अपेक्षा असल्याचे सांगण्यात आले. मंत्री समितीच्या बैठकीत उसाची उपलब्धता व गाळपाचे नियोजन, हंगाम कोणत्या तारखेस सुरू करावयाचा, त्याची निश्चिती, राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडील रकमा आणि साखर उद्योगाशी निगडित महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून करावयाच्या कपातीवर चर्चा अपेक्षित आहे.
हंगाम २०२४-२५ मध्ये हंगामाच्या सुरुवातीस उपलब्ध १० ते १२ कोटी टन उसापैकी (साखर आयुक्तालय व मिटकॉन संस्थांचा एकत्रित अंदाज) दहा टक्के ऊस हा ऊसबेणे, चारा, गूळ-खांडसरी, रसवंतीसाठी जाऊन प्रत्यक्षात ९०४ ते १२३५ लाख मे. टन उसाची उपलब्धता अपेक्षित होती. त्यातून सुमारे ९२ ते १०४ लाख मे. टन साखरेचे उत्पादन इथेनॉलकडे जाणाऱ्या साखरेव्यतिरिक्त होण्याचाही अंदाज मंत्री समितीच्या बैठकीत वर्तविण्यात आला होता. राज्यात १२.५० ते १३ लाख हेक्टरवर उसाचे पीक उभे आहे. एकूण प्रत्यक्ष उसाची उपलब्धता १२०० ते १२५० लाख मे. टनापर्यंत राहू शकते.
राज्यात मंत्री समितीने ऊसगाळप हंगामाची तारीख निश्चित केल्यानंतर त्या तारखेपासून कारखान्यांची धुराडी पेटणे अपेक्षित आहे. मात्र, साखर आयुक्तालयाकडून ऊसगाळप परवाना न घेताच दरवर्षी ठरावीक कारखाने विनापरवाना ऊस गाळप करीत असतात. त्यांच्यावर कागदोपत्री दंडात्मक कारवाई होते. मात्र, अशा विनापरवाना ऊसगाळपप्रकरणी दंड वसूल होत नसल्याचे दिसते. याबाबत बैठकीत चर्चा होणार का? याकडेही लक्ष लागले आहे.
