मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज दिले जाते. सहकार विभागाने आणलेल्या कर्जवाटपाच्या नव्या धोरणात आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न झाला आहे. ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कारखान्याच्या संचालक मंडळाकडून या योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जाची व्याजासह विहित मुदतीमध्ये परतफेड करण्यासाठी वैयक्तीक व सामूहिक हमी घेतली जाणार आहे. संचालकांची वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीबाबतचे हमीपत्र आणि तसा संचालक मंडळाचा ठराव सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
दर महिन्याच्या ०५ तारखेस संबंधित कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आणि प्रादेशिक साखर सहसंचालक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने कर्जाची परतफेड होईपर्यंत साखर आयुक्तालयास अहवाल सादर करावा लागणार आहे. कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अधिकृत सॉलिसिटर यांच्याकडून तपशिल प्राप्त झालेल्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर या कर्जाच्या बोजाची नोंद घेतली जाणार आहे.
गहाणखतावर कारखान्याने कॉमन सील लावून गहाणखतासह इतर दस्ताऐवजावर सह्या करण्याचे अधिकार दिल्याचा कारखान्याच्या संचालक मंडळाचा ठराव सादर करावा. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याच्या आत संबंधित सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या ठिकाणी शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे.अर्थसहाय्याची परतफेड, विनियोग, शासन निर्णयातील इतर अर्टीच्या पालनाचा मासिक अहवाल संयुक्त स्वाक्षरीने देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालक आणि कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.
…अशी असणार पूर्व हंगामी खर्चाची मर्यादा
प्रतिदिन २,५०० मेट्रीक टनापर्यंत असलेल्या कारखान्यासाठी ४२ कोटी,
प्रतिदिन २,५०० ते ५ हजारांपर्यंत क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी ९० कोटी,
प्रतिदिन ५००० ते ७,५०० पर्यंत क्षमता असलेल्या कारखान्यांनीसाठी १३१ कोटी,
प्रतिदिन ७,५०० ते १० हजारांपर्यंत क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी १७० कोटी
प्रतिदिन १० हजार ते १५ हजारांपर्यंत गाळप क्षमता असलेल्या कारखान्यांसाठी १७३ कोटी रुपये
प्रतिदिन १५ हजारांपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी २६६ कोटी रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे.
