पुणे : आगामी २०२५-२६ या नव्या ऊस गाळप हंगामासाठी परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांनी मागील थकित एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिली नसल्यास परवाना मिळणार नाही, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर सोयीनुसार परस्पर धुराडे पेटवू नये, असे आयुक्तालयाने बजावले आहे. परवान्याची प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. परवाने मंजुरीची प्रक्रियेबाबत कारखान्यांप्रमाणेच अधिकाऱ्यांनी देखील नियोजन करावे, अशी सूचना साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिल्या आहेत.
साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे की, परवाने अर्जांची छाननी करताना कारखान्याकडील विविध कर, शुल्क, भरणा याची थकबाकी तपासली जाईल. मागील हंगामात गाळलेल्या उसावर प्रतिटन पाच रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधी, प्रतिटन ५० पैसे साखर संकुल वटणावळ निधी, थकित शासकीय भागभांडवल, कर्ज व हमी शुल्क भरणा केल्याचा पुरावा कारखान्यांना अर्जासोबत द्यावा लागेल. परवान्यांसाठी कारखान्यांकडून http://crushinglic.mahasugar. co.in/login.aspx या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज दाखल होत आहेत. परवाना मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांनाही मुदत घालून देण्यात आली आहे. कारखान्यांनी अर्ज दाखल करणे, विशेष लेखापरीक्षकांकडून छाननी, प्रादेशिक सहसंचालकांकडून छाननी, अर्थ शाखेकडून छाननी, विकास शाखेकडून छाननी आणि प्रशासन शाखेकडून छाननी करून कारखान्यांना साखर आयुक्तांकडून मान्यता घ्यावी लागेल. या छाननीस प्रत्येकी दोन ते तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
