कोल्हापूर : पुढील ऊस गाळप हंगाम तोंडावर आला, तरी राज्यातील 54 कारखान्यांनी ऑगस्टअखेर ऊस उत्पादकांची ‘एफआरपी’ची रक्कम थकविली आहे. अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, 146 साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार होणारी संपूर्ण रक्कम अदा केली आहे. 28 कारखान्यांविरोधात महसूल वसुली प्रमाणपत्राची (आरआरसी) कारवाई करण्यात आली आहे. ऊस गाळपानंतर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. जर कारखाना हे पैसे देण्यास अपयशी ठरले तर ही कारवाई केली जाते. यामुळे साखर आयुक्तालयाने एफआरपीची पूर्ण रक्कम देण्यास विलंब करणाऱ्या कारखान्यांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
अद्याप राज्यातील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे 304 कोटी रुपये थकविले आहेत. 80 ते 99 टक्के एफआरपी 50 साखर कारखान्यांनी दिली आहे. 60 ते 80 टक्क्यांपर्यंत एफआरपी 2 कारखान्यांनी दिली आहे. 60 टक्क्यांपर्यंत एफआरपी देणारे कारखानेही 2 आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम दिली आहे. गेल्या हंगामात 200 कारखान्यांनी 855.10 लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. एकूण देय असलेली एफआरपी रक्कम 31,598 कोटी रुपये होती. यापैकी ३१,२९४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
गेल्या वर्षी उसाचे उत्पादन घटले, यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला. अगदी मातब्बर उत्पादकांना एकरी दहा टनांपर्यंत घट आली. उत्पादन खर्च वाढल्याने गत वर्षीचा हंगाम उत्पादकांना तोट्यात गेला. यातच एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळविण्यासाठीही प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने उत्पादकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षीचा हंगाम कमी चालल्याने अनेक कारखान्यांचे अर्थशास्त्र बिघडले. यामुळे एफआरपीला विलंब होत असल्याची माहिती थकित कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी दिली. गेल्या वर्षी अनेक भागात कमी प्रतीचा ऊस उपलब्ध झाला यामुळे उतारा घटला. यामुळे क्षमते इतके गाळप झाले नाही. कर्जाचा वाढलेला बोजा, उच्च परिचालन खर्च यामुळे कारखान्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाल्याने आम्हाला अजूनही शंभर टक्के एफआरपी देण्यासाठी झगडावे लागत असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले.
