पुणे : गेल्या काही वर्षांपासून ऊस तोडणीसाठी मजुरांची टंचाई ही मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर ऊस तोडणीचे आव्हान उभे राहिले होते. ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास आता एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्याने २३२ कोटी ४३ लाखांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, अनेक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मंजूर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ऊस तोडणी यंत्र खरेदी केले होते. परंतु अनुदान मिळाले नव्हते. साखर आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२५-२०२६ मध्ये ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याच्या २३२.४३ कोटी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास मुदतवाढ व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
दि.२० मार्च २०२३ नुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ऊसतोड यंत्र खरेदीसाठी २०२२-२०२३ व २०२३-२४ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्ती आणि निकषांवर मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु ही योजना बँकेमार्फत राबविणे अपेक्षित असल्याने आणि विहित मुदतीत कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करुनही अनुदानाचा लाभ मिळाला नव्हता.
दि. १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्वसंमती दिलेल्या अर्जदारांना ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याच्या कालावधीस विशेष बाब म्हणून १५ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अद्यापही पुरेसा निधी उपलब्धतेअभावी व अन्य तांत्रिक कारणांमुळे सदरहू प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या दि. १५ मे २०२५ रोजीच्या बैठकीत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठी २३२.४३ कोटी तरतूद करून प्रकल्पास मुदतवाढ देण्यात आली.
…ही शेवटचीच मुदतवाढ
ऊस तोडणी यंत्रणा अनुदानासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचा मूळ मंजूर कालावधी सन २०२२-२०२३ व सन २०२३-२०२४ असा दोन वर्षांचा होता. त्यास सन २०२४-२०२५ साठी एका वर्षासाठी आणि त्यानंतर पुन्हा सन २०२५-२०२६ या एका वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. म्हणजेच मूळ दोन वर्षांचा प्रकल्प पूर्ण करावयास एकूण चार वर्षे कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास कोणतीही मुदतवाढ देता येणार नाही. हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत विद्यमान आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्याची दक्षता पुणे साखर आयुक्तांनी घ्यावी, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
