पुणे : दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) राज्य सरकारमार्फत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या विनियोगात गंभीर स्वरुपाचे उल्लंघन ३२ पैकी २१ साखर कारखान्यांनी गंभीर स्वरुपाचे उल्लंघन केल्याचे ‘एनसीडीसी’ला आढळून आले आहे. त्यामुळे यातील दोषी असणाऱ्या संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे.
एनसीडीने कर्ज विनियोग उल्लंघनप्रकरणी राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली असून साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. तसेच या समितीने दोन आठवड्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे. तीन सदस्यीय समितीमध्ये संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालक हे सदस्य असून साखर आयुक्तालयातील साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी हे सदस्य सचिव आहेत.
राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना बळकटी देण्यासाठी अनुदान या योजनेअंतर्गत एनसीडीसीने राज्यातील ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना ४ हजार ३५५ कोटींचे कर्ज वितरीत केले आहे. कारखान्यांना खेळत्या भांडवलाची, मार्जिन मनीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी हे एनसीडीसीचे कर्ज राज्य शासनामार्फत देण्यात आले. या कर्जाच्या वापराचे निरीक्षण करण्यासाठी एनसीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिनांक १२ जून २०२५ ते १७ जुलै २०२५ या कालावधीत ३० सहकारी साखर कारखान्यांना क्षेत्रीय भेटी दिल्या. यापैकी २१ सहकारी साखर कारखान्यांकडून कर्जाच्या वापरात एनसीडीसीला गंभीर स्वरुपाचे उल्लंघन आढळून आले आहे. तर ३ साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या वापरात काही प्रमाणात उल्लंघन केल्याचे व उवरित ६ साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या अटी व शर्तीनुसार कर्ज रक्कमेचा विनियोग केल्याचे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला आढळून आल्याचे दिनांक ६ जानेवारीच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
अभिप्राय सादर, पण कारवाईबाबत शिफारसच नाही!
साखर कारखान्यांची तपासणी करतांना त्यांना आढळून आलेल्या निरीक्षणांबाबत सहकारी साखर कारखान्यांचा अनुपालन अहवाल व त्यावरील संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचे अभिप्राय साखर आयुक्तांनी शासनास सादर केले आहेत.परंतु, कर्जाचा विनियोग करतांना एनसीडीसीच्या अटी व संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटींचे उल्लंघन केलेल्या साखर कारखान्यांबाबत शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत शासनाला शिफारस केलेली नसल्याचा ठपकाही सहकार विभागाचे उप सचिव अंकुश शिंगाडे यांनी काढलेल्या शासन निर्णयात ठेवला आहे. त्यामुळेही या समितीला महत्त्व असल्याचे साखर वर्तुळातून सांगण्यात आले.
गैरवापर आढळल्यास कारवाईची शिफारस करा…
शासन निर्णयातील कर्जाबाबतच्या अटी व शर्ती तसेच एनसीडीसी यांचे कर्ज महाराष्ट्र शासनामार्फत मंजूर करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या कर्ज निधीचा संबंधित कारखान्याकडून सुयोग्य विनियोग होत आहे किंवा कसे? करण्यात आलेल्या विनियोगात घेतलेल्या कर्जाचा गैरवापर करण्यात आला आहे किंवा कसे? याबाबत संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांची तपासणी करावी. या तपासणीअंती कर्जाच्या विनियोगात गैरवापर आढळून येत असलेल्या आणि एनसीडीसी यांनी जून २०२५ मध्ये केलेल्या तपासणीमध्ये त्यांना कर्जाच्या विनियोगात गैरवापर केल्याचे आढळून आलेल्या साखर कारखान्यांविरुध्द करावयाच्या कारवाईबाबत शासनास शिफारस करावी, असेही म्हटले आहे.
