पुणे : राज्यातील साखर कारखानदारीवर एक दृष्टिक्षेप टाकला असता खासगी साखर कारखान्यांची भरभराट आणि सहकारी साखर कारखान्यांची पिछेहाट, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यात सध्या केवळ १०५ सहकारी साखर कारखाने कसेबसे सुरू आहेत. आतापर्यंत ५४ साखर कारखाने अवसानात (लिक्विडेशन) काढण्यात आले आहेत. यापैकी ९ कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित ४६ बंद आहेत. तर खासगी कारखान्यांची संख्या वाढून सहकारीपेक्षा अधिक म्हणजे ११० पर्यंत पोहोचली आहे. सहकारी क्षेत्रातील १०५ कारखान्यांपैकी १६ कारखाने भागीदारी किंवा भाडेतत्वावर देण्यात आलेले आहेत. राज्यातील एकूण २८२ साखर कारखान्यांपैकी बंद असलेल्या कारखान्यांची संख्या ७९ असून २०३ कारखाने सुरू आहेत. सुरू असलेल्या कारखान्यांमध्ये १३ बहुराज्यीय आहेत.
येत्या दोन दशकांत राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या ५० पेक्षा खाली जाईल, अशी भीती एका सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकाने व्यक्त केली. याबाबत राज्य सरकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांच्यामते राज्य व केंद्र सरकारच्या कमकुवत धोरणामुळेच सहकारी कारखान्यांची दुरवस्था झाली आहे. सहा वेळा एफआरपी वाढविणाऱ्या सरकारने साखरेच्या एमएसपीकडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कारखाने आर्थिक अडचणीत आले. सरकारची सहवीज व इथेनॉलची धोरणंदेखील चुकीचीच ठरली आहेत. शासनाच्या भरवशावर अनेक कारखाने सहवीजकडे वळले. मात्र विजेला दर न दिल्याने तोटे वाढले. इथेनॉल धोरण आणल्यावर ४० हजार कोटी रुपये साखर उद्योगाने गुंतविले. मात्र तेथेही फसवणूकच झाली. तर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्या मते कोणतीही सहकारी संस्था अवसायनात निघण्यामागे आर्थिक समस्या व प्रशासकीय अनागोंदी अशी दोन प्रमुख कारणे असतात. व्यावसायिकदृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण कारभाराचा अंगीकार केल्याशिवाय कोणताही कारखाना सक्षमपणे दीर्घकाळ चालू शकत नाही.
