मुंबई : शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण राबविण्यास राज्य सरकारने बुधवारी (ता. २५) मान्यता दिली. मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मंजुरी दिली होती. महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (महा-ॲग्री-एआय) धोरण २०२५-२०२९ जाहीर केले आहे. हे धोरण चार टप्प्यांत राबविले जाणार आहे. हवामान बदल, पाण्याची कमतरता, उत्पादकतेची घट आणि मजुरांचा अभाव यासारख्या आव्हानांना तोंड देत असलेल्या या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून शाश्वत आणि विस्तारयोग्य उपाययोजना राबविण्यामध्ये पुढाकार घेण्यासाठी सरकारने ‘एआय’ धोरण आणले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी चार टप्प्यांत होणार आहे. पहिला टप्पा तीन महिन्यांचा असेल. या धोरणासाठी ५०० कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी मंजूर केला आहे. या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन वाढीसाठी अचूक सल्ला, हवामान अंदाज, बाजारभाव माहिती आणि निर्यातक्षम पिकांसाठी प्रमाणपत्र मिळेल.
या धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, संगणकीय दृष्टिक्षमता, रोबोटिका आणि पूर्वानुमान विश्लेषण यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. संशोधन, डेटा देवाण-घेवाण, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि नैतिक, सुरक्षित तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नवकल्पना केंद्र अशी त्रिस्तरीय रचना तयार करण्यात येणार आहे. सुकाणू समिती मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली धोरण मार्गदर्शन, प्रकल्प मंजुरी आणि निधी वाटप यासाठी काम करणार आहे. तर राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती तांत्रिक, आर्थिक आणि व्यावसायिक मूल्यांकन करून प्रकल्पांची शिफारस करेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नवकल्पना केंद्र हे कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नियंत्रणाखाली असेल.
