मुंबई : राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) कडून ३१ साखर कारखान्यांनी कर्जाचा लाभ घेतला. पण गेल्या वर्षभरात त्यातील अनेक कारखान्यांनी परतफेड केलेली नाही. त्यामुळे सरकारने कठोर नियमांचा बडगा उगारला आहे. सरकारच्या हमीवर कर्ज देताना कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीकरिता संचालक मंडळ जबाबदार राहील, कारखान्याने हे कर्ज थकविल्यास एक महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले जाईल, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. सरकारने यापूर्वी २०२३ मध्ये अशा अटी लागू केल्या होत्या. मात्र, नंतर त्या स्थगित केल्या. त्यामुळे आता नियमांची अंमलबजावणी होणार का हा प्रश्नच आहे.
राज्य सरकारने लागू केलेल्या अटींनुसार, कर्ज घेताना संचालकांचे वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीचे हमीपत्र, संचालक मंडळाचा ठराव, कारखान्याचे हमीपत्र, कारखान्याच्या अचल मालमत्तेचे गहाणखत करून कारखान्याच्या जमिनीच्या सातबारावर कर्जाच्या बोजाची नोंद करणे याचा समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी एनसीडीसीने सहा साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले. कारखान्यांनी कर्ज थकवले तर ते आम्ही भरू, अशी हमी राज्य सरकारने दिली. हे कारखाने भाजपमधील पाच बड्या नेत्यांचे होते. यापूर्वी राज्य सरकारच्या थकहमीवर कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांनी ते बुडविल्यामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटींचा फटका बसलेला आहे. तेव्हा अटी रद्द केल्यानंतर एनसीडीसीच्या निकषात न बसणाऱ्या साखर कारखान्यांनाही कर्जासाठी पुन्हा एकदा शासकीय थकहमी द्यायला भाग पाडले गेले.
