मुंबई : राज्यातील शेती क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या धोरणाचा अंमलबजावणी २०२५ ते २०२९ या कालावधीत केली जाणारआहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५०० कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. गरज पडल्यास वाढीव निधीची तरतूद केली जाईल असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या स्टार्टअपच्या मदतीने माती परीक्षण, हवामान अंदाज आणि कीड नियंत्रण, पाणी व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जाईल. मुंबई येथे स्वतंत्र नावीन्यता केंद्र कार्यान्वित केले गेले असून ॲग्रीटेक नावीन्यता केंद्र’ असे त्याचे नाव आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून शेतीमध्ये ‘एआय’चा वापर करण्यासाठी देशभरातील २००० स्टार्टअप आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी कृषी विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
राज्य सरकारने २४ जून २०२५ रोजी कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’ धोरणाची घोषणा केली. या धोरणांतर्गत आता प्रत्यक्ष कंपन्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आलेल्या २००० प्रस्तावांतून राज्यातील विविध ‘क्लायमेट झोन’ नुसार उपयुक्त ठरणाऱ्या तंत्रज्ञानाची छाननी केली जाईल. या कंपन्यांना सरकार ‘इम्पॅनल’ करणार असून, त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना थेट मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ‘ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्र’ स्थापन करण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा कार्यभार सध्या उपसचिवांकडे सोपवण्यात आला आहे. प्रकल्पासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि मुख्य तांत्रिक अधिकारी ही दोन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पात हवामान, विभागवार पीक पद्धती आणि खतांचे नियोजन यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या स्टार्टअपना काम करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
