पुणे : साखर कारखाने, विविध शासकीय विभाग, सरकारी कल्याणकारी योजना आणि स्वयंसेवी संस्था यांना एकत्रित करून स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पथदर्शी व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. १६) साखर आयुक्तालयात राज्यस्तरीय परिषद झाली. यावेळी दरवर्षी ऊसतोड हंगामासाठी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी उपाय योजना आखण्याबाबत चर्चा झाली. अप्पर कामगार आयुक्त बी. बी. वाघ, आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. संदीप सांगळे, बॉन्सुक्रोच्या मनीषा मजुमदार, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे उपसंचालक संदीप जठार, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, व्ही. एस. केंद्रे आदी उपस्थित होते.
यावेळी साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, स्थलांतरित महिला कामगारांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे. विविध शासकीय विभागातील समन्वय सुधारून आणि साखर कारखाने तसेच नागरी संस्थांशी भागीदारी करून प्रत्येक कामगारापर्यंत आवश्यक सेवा पोहोचविणे शक्य होईल. डॉ. कोलते यांनी राज्याच्या साखर उद्योगाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाइतकेच ऊसतोड कामगारांचे महत्त्व असल्याचे सांगितले. डॉ. सांगळे यांनी कारखाने आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्यामुळे विविध सेवा कामगारांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविता येतील. असे सांगितले. जठार यांनी सामाजिक संरक्षणासोबत कौशल्य विकासाच्या संधी वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. कामगारांची व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल, यासाठी अंमलबजावणी योग्य व्हावी याकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
